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Jharkhand News: सरकारी दफ्तर में सिगरेट पीते कर्मचारी का वीडियो वायरल, CM हेमंत सोरेन के आदेश पर निलंबित
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चाईबासा
Published by: हिमांशु प्रियदर्शी
Updated Sun, 06 Jul 2025 08:42 PM IST
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सार
Jharkhand News: चाईबासा डीसी ने बयान जारी कर कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश के आलोक में वीडियो में प्रदर्शित सरकारी कार्यालय में अशोभनीय कृत्य के लिए जगमोहन सोरेन, जन सेवक को झारखंड सरकारी सेवक को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।

दफ्तर में सिगरेट पीने के मामले में जन सेवक जगमोहन सोरेन निलंबित
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
सरकारी कार्यालय में अनुशासनहीनता और नशे की लत का एक मामला झारखंड के चाईबासा समाहरणालय से सामने आया है, जहां एक जन सेवक जगमोहन सोरेन का कार्यालय में सिगरेट पीते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो सामने आते ही पूरे प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया और मामला मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक पहुंचते ही तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
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मुख्यमंत्री ने इस घटना को सरकारी सेवा और कार्यालय अनुशासन के खिलाफ गंभीर उल्लंघन मानते हुए चाईबासा डीसी को कार्रवाई के निर्देश दिए। डीसी ने मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार तत्काल जगमोहन सोरेन को निलंबित कर दिया है।
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कार्यालय में खुलेआम सिगरेट पीने का वीडियो हुआ वायरल
घटना के अनुसार, चाईबासा समाहरणालय में कार्यरत जन सेवक जगमोहन सोरेन कार्यालय समय के दौरान खुलेआम सिगरेट पीते हुए नजर आए। किसी व्यक्ति ने उनका यह कृत्य मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर लिया और सोशल मीडिया पर साझा कर दिया। वीडियो कुछ ही घंटों में वायरल हो गया और कई मंचों पर इसकी तीखी आलोचना होने लगी। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि संबंधित कर्मचारी सरकारी दस्तावेजों के बीच बैठे सिगरेट का कश लगा रहे हैं, जो कि कार्यालय शिष्टाचार और नियमों का घोर उल्लंघन है।
मुख्यमंत्री ने लिया संज्ञान, तत्काल निलंबन का आदेश
वीडियो वायरल होने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वयं मामले का संज्ञान लिया। उन्होंने इसे एक अशोभनीय आचरण मानते हुए चाईबासा के जिलाधिकारी को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। वहीं, चाईबासा डीसी की ओर से जारी बयान में कहा गया कि मुख्यमंत्री के निर्देश के आलोक में वीडियो में प्रदर्शित सरकारी कार्यालय में अशोभनीय कृत्य के लिए जगमोहन सोरेन, जन सेवक को झारखंड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2016 की कंडिका 9(क) के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। साथ ही उप विकास आयुक्त को अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने का निर्देश भी दिया गया है।
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कर्मचारियों के लिए चेतावनी, सार्वजनिक सेवा में अनुशासन जरूरी
इस घटना ने एक बार फिर यह स्पष्ट कर दिया है कि सरकारी सेवा में कार्यरत कर्मचारियों से शालीनता और जिम्मेदारी की अपेक्षा की जाती है। कार्यालय परिसरों में धूम्रपान और नशा न केवल गैरकानूनी है बल्कि प्रशासनिक गरिमा के भी खिलाफ है।