Jharkhand: क्राइम, ड्रग्स और लापता बच्चों पर फोकस, सीएम हेमंत का मेगा एक्शन प्लान तैयार; अपराधियों की खैर नहीं

अपराध नियंत्रण पर सख्त निर्देश

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों से कहा कि राज्य में अपराध से जुड़े महत्वपूर्ण मामलों को चिन्हित कर उनकी नियमित मॉनिटरिंग की जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि अपराध नियंत्रण में किसी प्रकार की ढिलाई नहीं होनी चाहिए। बैठक में मुख्यमंत्री ने लापता बच्चों और महिलाओं के मामलों पर त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों को प्राथमिकता देते हुए सभी लापता बच्चों और महिलाओं की सुरक्षित बरामदगी सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने दोहराया कि राज्य में आम जनता को भयमुक्त वातावरण देना सरकार की प्राथमिकता है।

नशीले पदार्थों के नेटवर्क पर कड़ी कार्रवाई

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि नशीले पदार्थों के कारोबार के खिलाफ सख्त अभियान चलाया जाए। उन्होंने कहा कि ड्रग्स सप्लाई चेन को पूरी तरह तोड़ना जरूरी है। इसके लिए उन स्थानों को चिन्हित किया जाए जहां नशीले पदार्थों की खरीद-बिक्री होती है और संबंधित अपराधियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। उन्होंने विशेष रूप से स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थानों के आसपास निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए, जहां युवाओं की अधिक भीड़ रहती है।

अफीम की खेती पर रोक लगाने के निर्देश

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में अफीम की खेती को हर हाल में रोकने के निर्देश दिए। उन्होंने खूंटी, चतरा और रांची जिलों में विशेष सतर्कता बरतने को कहा। साथ ही लोगों को जागरूक करने और लगातार मॉनिटरिंग करने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने सभी जिलों के एसपी, डीएसपी और थाना प्रभारियों को निर्देश दिया कि वे तय समय पर कार्यालय में उपस्थित रहें और आम जनता से संवाद बनाए रखें। उन्होंने कहा कि लोगों की समस्याओं को सुनकर उनका त्वरित समाधान किया जाए। इसके साथ ही शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों का नियमित दौरा करने और औचक निरीक्षण करने पर भी जोर दिया, ताकि पुलिस के प्रति लोगों का विश्वास मजबूत हो सके।

संगठित अपराध पर सख्ती

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में संगठित अपराध पर हर हाल में रोक लगाई जाए। इसके लिए सरकार पुलिस प्रशासन को हर संभव संसाधन और सहयोग दे रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि भूमि विवाद से जुड़े मामलों में बेहद सतर्कता बरती जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत पर भू-माफियाओं को संरक्षण नहीं मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि शहरों से सटे क्षेत्रों में भूमि संबंधी अपराध बढ़ रहे हैं, इसलिए ऐसे मामलों में कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

हिरासत में संवेदनशीलता बरतने के निर्देश

मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि हिरासत के दौरान किसी भी प्रकार की यातना या मौत की घटनाओं को सरकार गंभीरता से लेगी। इसलिए पुलिस को हर स्तर पर संवेदनशीलता के साथ काम करना होगा। इस उच्च स्तरीय बैठक में राज्य के मुख्य सचिव अविनाश कुमार, अपर मुख्य सचिव गृह विभाग वंदना दादेल, डीजीपी मति तदाशा मिश्रा सहित सभी जोनल आईजी, रेंज डीआईजी, सभी जिलों के वरीय पुलिस अधीक्षक और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। इस बैठक के जरिए मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया कि राज्य में कानून-व्यवस्था से कोई समझौता नहीं किया जाएगा और आम जनता की सुरक्षा सर्वोपरि है।