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Jharkhand: बिजली दरों में बढ़ोतरी का झटका, 1 अप्रैल से महंगी होगी बिजली, उपभोक्ताओं पर बढ़ेगा बोझ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची
Published by: राँची ब्यूरो
Updated Wed, 25 Mar 2026 10:03 PM IST
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सार
रांची में बिजली दरों में 50 से 55 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की गई है, जो 1 अप्रैल से लागू होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में दर 7.20 रुपये और शहरी क्षेत्रों में 7.40 रुपये प्रति यूनिट कर दी गई है। हालांकि मीटर रेंट खत्म कर दिया गया है और समय पर बिल भुगतान करने पर 2 प्रतिशत छूट मिलेगी।
प्रेस कांग्रेस में जानकारी देते नियामक आयोग के चेयरमैन
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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रांची में पहले से महंगाई से परेशान लोगों को अब बिजली विभाग ने भी झटका दे दिया है। बिजली दरों में करीब 50 से 55 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी कर दी गई है, जिससे आम उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। सरकार ने ग्रामीण इलाकों में बिजली दर 6.70 रुपये से बढ़ाकर 7.20 रुपये प्रति यूनिट कर दी है, जबकि शहरी इलाकों में यह 6.85 रुपये से बढ़ाकर 7.40 रुपये प्रति यूनिट कर दी गई है। नई दरें 1 अप्रैल से लागू होंगी।
आयोग ने कम की बढ़ोतरी, मीटर रेंट खत्म
बुधवार को विद्युत नियामक आयोग के चेयरमैन नवनीत कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जेबीवीएनएल ने शुरू में 59 प्रतिशत तक बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया था, लेकिन आयोग ने इसे काफी कम कर दिया। सबसे बड़ी राहत यह है कि अब किसी भी श्रेणी के उपभोक्ता से मीटर रेंट नहीं लिया जाएगा।
किसानों को राहत, बिल पर मिलेगा रिबेट
कृषि उपभोक्ताओं के लिए बिजली दर में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। इसके अलावा, अगर उपभोक्ता 5 दिनों के अंदर बिल जमा करते हैं तो उन्हें 2 प्रतिशत का रिबेट भी मिलेगा। यह फैसला वित्त वर्ष 2024-25 के ट्रू-अप, 2025-26 की समीक्षा और अगले पांच साल के मल्टी ईयर टैरिफ को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। विद्युत नियामक आयोग ने औसतन 6.12 प्रतिशत बिजली दर बढ़ाने की मंजूरी दी है। शहरों में करीब 55 पैसे और गांवों में 50 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी होगी। हालांकि, इस सीमित बढ़ोतरी को उपभोक्ताओं के लिए कुछ हद तक राहत भी माना जा रहा है।
ग्रीन एनर्जी और EV को बढ़ावा
आयोग ने ग्रीन एनर्जी और इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग को बढ़ावा देने का भी फैसला लिया है। बिजली दरों में बढ़ोतरी पर पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी और मेयर रोशनी खलखो ने नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि लोग पहले से महंगाई से परेशान हैं और सरकार को आम उपभोक्ताओं को राहत देनी चाहिए थी, लेकिन इसके उलट दरें बढ़ा दी गईं, जो सही नहीं है।
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आयोग ने कम की बढ़ोतरी, मीटर रेंट खत्म
बुधवार को विद्युत नियामक आयोग के चेयरमैन नवनीत कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जेबीवीएनएल ने शुरू में 59 प्रतिशत तक बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया था, लेकिन आयोग ने इसे काफी कम कर दिया। सबसे बड़ी राहत यह है कि अब किसी भी श्रेणी के उपभोक्ता से मीटर रेंट नहीं लिया जाएगा।
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किसानों को राहत, बिल पर मिलेगा रिबेट
कृषि उपभोक्ताओं के लिए बिजली दर में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। इसके अलावा, अगर उपभोक्ता 5 दिनों के अंदर बिल जमा करते हैं तो उन्हें 2 प्रतिशत का रिबेट भी मिलेगा। यह फैसला वित्त वर्ष 2024-25 के ट्रू-अप, 2025-26 की समीक्षा और अगले पांच साल के मल्टी ईयर टैरिफ को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। विद्युत नियामक आयोग ने औसतन 6.12 प्रतिशत बिजली दर बढ़ाने की मंजूरी दी है। शहरों में करीब 55 पैसे और गांवों में 50 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी होगी। हालांकि, इस सीमित बढ़ोतरी को उपभोक्ताओं के लिए कुछ हद तक राहत भी माना जा रहा है।
ग्रीन एनर्जी और EV को बढ़ावा
आयोग ने ग्रीन एनर्जी और इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग को बढ़ावा देने का भी फैसला लिया है। बिजली दरों में बढ़ोतरी पर पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी और मेयर रोशनी खलखो ने नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि लोग पहले से महंगाई से परेशान हैं और सरकार को आम उपभोक्ताओं को राहत देनी चाहिए थी, लेकिन इसके उलट दरें बढ़ा दी गईं, जो सही नहीं है।
