11:38 AM, 16-Feb-2026
Bihar Budget Session Live: पत्रकारों के पेंशन के सवाल पर मंत्री विजय चौधरी ने दिया यह जवाब
जेपी सेनानियों और पत्रकारों को पेंशन देने की योजना की शर्तें अलग अलग इसलिए हैं क्यों कि यह दोनों एक कैटेगरी के लोग नहीं हैं। जेपी सेनानी को तो बाद में पेंशन दिया गया। जिस वक्त आंदोलन चला, उस वक्त तक की बात है। वह दूसरी बात है। उन्होंने माले विधायक से कहा कि आप कम संख्या में पत्रकारों को पेंशन देने की जो बात कह रहे हैं, तो मैं बता दूं कि सरकार ने संख्या को लेकर कोई सीमा नहीं लगाई है। मेरा कहना है कि कम से कम सेवा अवधि की अनुमान्यता की सभी राज्यों में ऐसा ही है। सरकार पत्रकारों के प्रति पूरा सम्मान भाव रखती है इसलिए यह योजना शुरू हुई है। हमलोग जितनी पेंशन की राशि देते हैं, उतनी किसी भी राज्य में नहीं मिलती है। इसके बाद माले विधायक ने फिर से मंत्री से सवाल पूछा कि सरकार ने पत्रकारों को पेंशन देने के लिए जो शर्ते लागू की है, उसमें कुछ छूट देगी या नहीं? इस पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि सरकार विचार करेगी।
11:30 AM, 16-Feb-2026
Bihar Budget Session Live: पत्रकारों के पेंशन पर माले ने सरकार से बड़ा सवाल पूछा?
विभूतिपुर से माले विधायक अजय कुमार ने मंत्री विजय कुमार चौधरी से सवाल पूछा कि पत्रकार पूरी जिंदगी चौथे स्तम्भ के रूप में सेवा करते हैं। बिहार कई प्रखंडों और जिलों में वह बिना टीडीएस कटौती और पीएफ के लिए कंपनियों के लिए काम करते हैं। बिहार में केवल 75 पत्रकारों को ही पेंशन का लाभ मिलता है। क्या बिहार में केवल 75 पत्रकार ही हैं? उन्होंने कहा कि पीएफ और टीजीएस कटौती की शर्त तो कंपनी पर आधारित है। मेरा प्रश्न है कि जिस तरह जेपी सेनानियों की तरह पत्रकारों की कमेटी (विधानसभा के अंदर ही) बनाकर, पत्रकारों की पुष्टि करवाकर सरकार उन्हें पेंशन सरकार देना चाहती है या नहीं?
11:25 AM, 16-Feb-2026
Bihar Budget Session Live: पत्रकारों के पेंशन के मुद्दे पर क्या बोले मंत्री विजय चौधरी?
पत्रकारों के पेंशन के मुद्दे पर जन संपर्क विभाग के मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि जो पत्रकारों को पेंशन के लिए अनुमान्यता है, वह सिर्फ अपने बिहार में ही नहीं, बल्कि अन्य राज्यों में भी यह शर्तें लागू हैं। 20 वर्ष की सेवा तो अनिवार्य है। टीडीए और पीएफ तो बीस वर्षों की नौकरी का प्रमाण है। अगर बीस वर्ष की सेवा अवधि है तो जिस कंपनी में उन्होंने नौकरी की है, उसका प्रमाण देने में क्या दिक्कत है। यह तो अच्छी बात है। जितना पेंशन बिहार सरकार दे रही है, उतना किसी दूसरे राज्य में नहीं दिया जा रहा है। इतना ही नहीं फैमिली पेंशन की अनुमान्यता जो बिहार में है, वह किसी दूसरे राज्य में नहीं है।
11:21 AM, 16-Feb-2026
Bihar Budget Session Live: आईपी गुप्ता के सवाल पर डिप्टी सीएम ने क्या जवाब दिया?
आईआईपी पार्टी के प्रमुख और विधायक आईपी गुप्ता ने कहा कि मैंने बिहार में ड्राई ड्रग्स को लेकर सवाल उठाया था। इस पर संतोष प्रद जवाब नहीं मिला। राज्य में छोटे छोटे बच्चे नशे का सेवन कर रहे हैं। मेरा सवाल यह है कि क्या सरकार इस नशा से मुक्ति के लिए कोई अभियान चलाएगी? क्या सरकार इसको लेकर कोई नीति बनाएगी? इस पर उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि सूखे नशे के खिलाफ सरकार ने कार्रवाई की है। स्मैक, हिरोइन, ब्राउन शुगर, कोकीन, अफीम के खिलाफ सरकार लगातार अभियान चला रही है। हमलोगों ने इस पर लगाम लगाने के लिए एक पूरी यूनिट बना दी है। जितने की बॉर्डर इलाका है, उस पर लगातार जांच अभियान चल रहा है। सूखे नशे पर सरकार हर हाल में कार्रवाई करेगी।
11:02 AM, 16-Feb-2026
Bihar Budget Session Live: राम विलास पासवान के अपमान पर सदन में हंगामा
सदन की कार्यवाही शुरू होते हुए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के विधायक दल के नेता राजू तिवारी ने राजद से मांफी मांगने की मांग की है। उन्होंने कहा कि हमारे दल के संस्थापन राम विलास पासवान के बारे में राजद वालों ने गलत टिप्पणी की। इसलिए यह लोग माफी मांगे। इसके बाद राजद और लोजपा रामविलास के विधायक हंगामा कर रहे हैं। दोनो ओर से हंगामा हो रहा है। विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने दो दलों के विधायकों से शांति बनाए रखने की अपील की। राजू तिवारी हाथ में पोस्टर लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष हंगामा कर रहे विधायकों को समझा रहे हैं लेकिन वह मान नहीं रहे हैं।
10:36 AM, 16-Feb-2026
Bihar Vidhan Sabha Live: विधानसभा में चिराग की पार्टी के विधायकों का हंगामा, RJD से माफी मांगने को कहा
बिहार विधान सभा में आज विपक्ष के नेताओं ने फिर से नीतीश सरकार को घेरने की कोशिश की। नीट छात्रा मर्डर केस, फुलवारी शरीफ में छात्रा की संदिग्ध मौत समेत अन्य मामलों पर राजद विधायकों ने सरकार पर हमला बोला। वहीं भाजपा नेताओं ने लैंड फॉर जॉब केस को लेकर लालू परिवार तंज कसा है। इधर, सदन में आज प्रश्नोत्तर काल के बाद ध्यानाकर्षण सूचनाएं में देवेश कांत सिंह, मंजीत कुमार सिंह समेत पांच विधायकों के सवाल का जवाब कृषि विभाग के मंत्री देंगे। इसके बाद ऊर्जा विभाग के प्रभारी मंत्री कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 395 के तहर साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के वित्तीय वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक एक प्रति सभा की मेज पर रखेंगे। लंच के बाद स्वास्थ्य, समाज कल्याण, आपदा प्रबंधन, विधि, परिवहन और योजना एवं विकास विभाग के आय-व्ययक में शामिल अनुदानों की मांगों पर वाद विवाद एवं मतदान होगा।
