MP Winter Session Live: सत्र शुरू होते ही कांग्रेस विधायकों ने किया वॉकआउट, किसानों के नुकसान पर हुआ हंगामा

पांच हजार करोड़ आकलन, मिले सिर्फ 200 करोड़ रुपये

विधानसभा के प्रश्नकाल में कांग्रेस विधायक बाबू झंडेवाले ने आरोप लगाया कि शिवपुरी जिले के किसानों को वादा किए गए 16 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर मुआवजे का भुगतान अभी तक नहीं हुआ। इस पर राजस्व मंत्री ने जवाब दिया कि 200 करोड़ रुपये किसानों को दिए जा चुके हैं। मंत्री के उत्तर से असंतुष्ट नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि नुकसान का कुल आकलन 5 हजार करोड़ है, लेकिन सरकार ने सिर्फ 200 करोड़ रुपये दिए हैं। 

सीएम बोले- नुकसान का रिकॉर्ड सरकारी प्रणाली में उपलब्ध है
इस पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बोलते हुए कहा कि धान नुकसान का रिकॉर्ड सरकारी प्रणाली में उपलब्ध है और राशि का भुगतान किया जा चुका है। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस सरकार की तुलना में वर्तमान सरकार किसानों को प्रति हेक्टेयर अधिक मुआवजा दे रही है।

विधायक का आरोप- फसल नुकसान पर दिए जा रहे झूठे जवाब

कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार ने कहा कि ग्वालियर चंबल संभाग में अतिवृष्टि से फसल नुकसान पर झूठे जवाब दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सिर्फ तीन किसानों की फसल को नुकसान होने की जानकारी दी जा रही है। संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने झूठे जवाब देने की बात पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि यह आसंदी का अपमान है। यह बात सदन के अंदर और बाहर दोनों जगह कही जा रही है। यह ठीक नहीं है।

मानदंड के अनुसार दी जा रही राशि
राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने जवाब दिया कि राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के अंतर्गत प्राकृतिक का आपदा से फसल क्षति होने पर प्रभावितों को आर्थिक सहायता दिए जाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। मानदंड के अनुसार राहत राशि दी जाती है।

विधायक बोले- बंदर की तरह उस्तरा चला रही सरकार

विधानसभा सत्र के तीसरे दिन की शुरुआत होते ही कांग्रेस का प्रदर्शन हो गया। इस बार विधायक बंदर का रूप लेकर पहुंचे। बोले सरकार जनता पर बंदर की तरह उस्तरा चला रही। युवाओं में बेरोजगारी है, किसान परेशान हैं और लड़कियां सुरक्षित नहीं। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के नेतृत्व में विधानसभा सत्र के तीसरे दिन कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा परिसर में सरकार की जनविरोधी नीतियों के विरोध में किया जोरदार प्रदर्शन।

कांग्रेस विधायकदल ने "बंदर के हाथ में उस्तरा" वाली कहावत का सांकेतिक प्रदर्शन किया। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि बंदर रूपी भाजपा सरकार के हाथ में उस्तरा आ गया है, जिससे वह युवाओं के रोजगार, प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था, कानून व्यवस्था और किसानों के अधिकारों पर उस्तरा चला रही है।

किस विभाग के लिए कितना बजट

• खाद्य विभाग अंतर्गत समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिए 2001 करोड़
• औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन
• विभाग के अंतर्गत नूर्जन, सर्वे, डिमार्केशन, सर्विस चार्ज के लिए 650 करोड़
• नर्मदा घाटी विकास विभाग में सरदार सरोवर के डूब प्रभावित क्षेत्र का भू अर्जन और अन्य कार्यों पर खर्च के लिए 600 करोड़
• बरगी नहर डायवर्सन के लिए 200 करोड़
• इंदिरा सागर परियोजना के लिए 94 करोड़
• जल संसाधन विभाग के अंतर्गत बांध के लिए 300 करोड़
• बहु क्लस्टर के लिए 63 करोड़
• लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत भू अर्जन और मुआवजे के लिए 300 करोड़
• नगरीय विकास और आवास विभाग के अंतर्गत अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफार्मेशन अमृत 2.0 के लिए 150 करोड़

71 याचिकाएं होंगी प्रस्तुत

सदन में तीसरे दिन 71 याचिकाओं को प्रस्तुत किया जाएगा। इससे पहले नियम 138 के तहत ध्यान कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा ने रीवा जिले के ग्रामों एवं टोलों में विद्युतीकरण का कार्य पूरा नहीं होने की ओर ऊर्जा मंत्री और विधायक प्रणय प्रभात पांडे, डॉ. अभिलाष पांडे एवं संदीप जायसवाल कटनी की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में व्यापारी के घर हुई आगजनी के संबंध में गैर जमानती गलत धाराएं लगाए जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

राजस्व मद और पूंजीगत मद

सरकार ने अनुपूरक बजट में राजस्व मद में 8,448.57 करोड़ और पूंजीगत मद में 5,028.37 करोड़ शामिल किए हैं। यह राशि विभिन्न विभागों की योजनाओं और विकास कार्यों पर खर्च की जाएगी।

आज साढ़े तीन घंटे चलेगी चर्चा

प्रदेश सरकार ने वर्ष 2025-26 के लिए 13,476.94 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पेश किया है। इस बजट में ग्रामीण विकास, महिला कल्याण, किसानों और जल संसाधन योजनाओं पर विशेष जोर दिया गया है। इस बजट पर गुरुवार को साढ़े तीन घंटे तक चर्चा होगी। 

MP Winter Session Live: सत्र शुरू होते ही कांग्रेस विधायकों ने किया वॉकआउट, किसानों के नुकसान पर हुआ हंगामा

प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन गुरुवार को द्वितीय अनुपूरक अनुमान बजट पर चर्चा होगी। उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने मंगलवार को अनुपूरक बजट सदन में पेश किया था। बुधवार को अवकाश के बाद गुरुवार से सदन की कार्रवाई शुरू होगी।