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MP Winter Session Live: शून्यकाल के बाद मंत्रियों ने पटल पर रखे पत्र, कई मुद्दों पर सरकार ने दिया जवाब
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न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
Published by: अर्पित याज्ञनिक
Updated Thu, 04 Dec 2025 01:50 PM IST
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खास बातें
MP Vidhan Sabha Winter Session Live Updates in Hindi: शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन कांग्रेस के जोरदार प्रदर्शन और वॉकआउट के बाद मंत्रियों ने अपने-अपने विभागों से संबंधित पत्र पटल पर रखे।
मध्य प्रदेश विधानसभा सत्र।
- फोटो : अमर उजाला
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लाइव अपडेट
01:13 PM, 04-Dec-2025
मक्का को न भावांतर में शामिल, न समर्थन मूल्य: विधायक ने उठाए सवाल
कांग्रेस विधायक वाला बच्चन ने बजट अनुमान मांगों में किए गए प्रावधानों का कड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा कि बजट में पिछड़ा वर्ग के लिए कोई प्रावधान नहीं है, अतिवृष्टि से प्रभावित किसानों के लिए भी कोई राशि निर्धारित नहीं की गई है। उन्होंने सरकार को चेताते हुए कहा कि “आप अभी से चेत जाइए, किसानों के मामलों का समाधान कीजिए, अन्यथा प्रदेश में हालात कभी भी बिगड़ सकते हैं।
विधायक ने आरोप लगाया कि सरकार ने मक्का को न तो भावांतर योजना में शामिल किया और न ही उसका समर्थन मूल्य तय किया। उन्होंने कहा कि मेरा आग्रह है कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए पूंजीगत व्यय में एक रुपये भी नहीं रखा गया है। क्या अब उनके संस्थानों में कोई भी धनराशि नहीं लगेगी?
उन्होंने चिकित्सा शिक्षा विभाग की अव्यवस्थाओं को भी कटघरे में खड़ा किया। कहा कि “सरकार ने लोकसभा समिति और चिकित्सा शिक्षा विभाग को तो मिला दिया, लेकिन उसकी हालत बदतर हो गई है। छिंदवाड़ा में कफ सिरप प्लांट है, इंदौर में मरीजों की इलाज के अभाव में मौत हो जाती है, छिंदवाड़ा में बच्चों की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें नागपुर ले जाना पड़ता है। यह आपकी स्वास्थ्य सेवाओं की लाचारी को दर्शाता है।
विधायक वाला बच्चन ने आगे कहा कि प्रदेश में डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की भारी कमी है, जिससे स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह चरमरा गई हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी, आपसे कोई बात छुपी नहीं है। स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल ठीक से नहीं चल रही है।
विधायक ने आरोप लगाया कि सरकार ने मक्का को न तो भावांतर योजना में शामिल किया और न ही उसका समर्थन मूल्य तय किया। उन्होंने कहा कि मेरा आग्रह है कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए पूंजीगत व्यय में एक रुपये भी नहीं रखा गया है। क्या अब उनके संस्थानों में कोई भी धनराशि नहीं लगेगी?
उन्होंने चिकित्सा शिक्षा विभाग की अव्यवस्थाओं को भी कटघरे में खड़ा किया। कहा कि “सरकार ने लोकसभा समिति और चिकित्सा शिक्षा विभाग को तो मिला दिया, लेकिन उसकी हालत बदतर हो गई है। छिंदवाड़ा में कफ सिरप प्लांट है, इंदौर में मरीजों की इलाज के अभाव में मौत हो जाती है, छिंदवाड़ा में बच्चों की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें नागपुर ले जाना पड़ता है। यह आपकी स्वास्थ्य सेवाओं की लाचारी को दर्शाता है।
विधायक वाला बच्चन ने आगे कहा कि प्रदेश में डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की भारी कमी है, जिससे स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह चरमरा गई हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी, आपसे कोई बात छुपी नहीं है। स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल ठीक से नहीं चल रही है।
01:00 PM, 04-Dec-2025
शून्यकाल के बाद मंत्रियों ने पटल पर रखे पत्र
शून्यकाल की सूचनाओं के बाद सदन में मंत्री जगदीश देवड़ा, कैलाश विजयवर्गीय, उदय प्रताप सिंह, दिलीप अहिरवार, चेतन कश्यप और नारायण सिंह कुशवाह ने अपने-अपने विभागों से संबंधित पत्र पटल पर रखे। कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा के ध्यानाकर्षण पर ऊर्जा विभाग की ओर से अधिकृत मंत्री तुलसी सिलावट ने सदन में जवाब दिया।
वहीं कटनी के एक व्यापारी के घर हुई आगजनी और उस मामले में गैर-जमानती व गलत धाराएं लगाए जाने संबंधी विधायक प्रणव पांडे, अभिलाष पांडे और संदीप जायसवाल के ध्यानाकर्षण पर मंत्री नरेंद्र शिवाजी पाटिल ने सदन को जवाब दिया।
12:05 PM, 04-Dec-2025
पांच हजार करोड़ आकलन, मिले सिर्फ 200 करोड़ रुपये
कांग्रेस विधायकों का वॉक आउट।
- फोटो : अमर उजाला
सीएम बोले- नुकसान का रिकॉर्ड सरकारी प्रणाली में उपलब्ध है
इस पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बोलते हुए कहा कि धान नुकसान का रिकॉर्ड सरकारी प्रणाली में उपलब्ध है और राशि का भुगतान किया जा चुका है। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस सरकार की तुलना में वर्तमान सरकार किसानों को प्रति हेक्टेयर अधिक मुआवजा दे रही है।
11:52 AM, 04-Dec-2025
विधायक का आरोप- फसल नुकसान पर दिए जा रहे झूठे जवाब
कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार ने कहा कि ग्वालियर चंबल संभाग में अतिवृष्टि से फसल नुकसान पर झूठे जवाब दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सिर्फ तीन किसानों की फसल को नुकसान होने की जानकारी दी जा रही है। संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने झूठे जवाब देने की बात पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि यह आसंदी का अपमान है। यह बात सदन के अंदर और बाहर दोनों जगह कही जा रही है। यह ठीक नहीं है।मानदंड के अनुसार दी जा रही राशि
राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने जवाब दिया कि राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के अंतर्गत प्राकृतिक का आपदा से फसल क्षति होने पर प्रभावितों को आर्थिक सहायता दिए जाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। मानदंड के अनुसार राहत राशि दी जाती है।
11:28 AM, 04-Dec-2025
विधायक बोले- बंदर की तरह उस्तरा चला रही सरकार
बंदर का रूप लेकर पहुंचे विधानसभा।
- फोटो : अमर उजाला
कांग्रेस विधायकदल ने "बंदर के हाथ में उस्तरा" वाली कहावत का सांकेतिक प्रदर्शन किया। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि बंदर रूपी भाजपा सरकार के हाथ में उस्तरा आ गया है, जिससे वह युवाओं के रोजगार, प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था, कानून व्यवस्था और किसानों के अधिकारों पर उस्तरा चला रही है।
10:57 AM, 04-Dec-2025
किस विभाग के लिए कितना बजट
- खाद्य विभाग अंतर्गत समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिए 2001 करोड़
- औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन
- विभाग के अंतर्गत नूर्जन, सर्वे, डिमार्केशन, सर्विस चार्ज के लिए 650 करोड़
- नर्मदा घाटी विकास विभाग में सरदार सरोवर के डूब प्रभावित क्षेत्र का भू अर्जन और अन्य कार्यों पर खर्च के लिए 600 करोड़
- बरगी नहर डायवर्सन के लिए 200 करोड़
- इंदिरा सागर परियोजना के लिए 94 करोड़
- जल संसाधन विभाग के अंतर्गत बांध के लिए 300 करोड़
- बहु क्लस्टर के लिए 63 करोड़
- लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत भू अर्जन और मुआवजे के लिए 300 करोड़
- नगरीय विकास और आवास विभाग के अंतर्गत अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफार्मेशन अमृत 2.0 के लिए 150 करोड़
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10:15 AM, 04-Dec-2025
71 याचिकाएं होंगी प्रस्तुत
सदन में तीसरे दिन 71 याचिकाओं को प्रस्तुत किया जाएगा। इससे पहले नियम 138 के तहत ध्यान कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा ने रीवा जिले के ग्रामों एवं टोलों में विद्युतीकरण का कार्य पूरा नहीं होने की ओर ऊर्जा मंत्री और विधायक प्रणय प्रभात पांडे, डॉ. अभिलाष पांडे एवं संदीप जायसवाल कटनी की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में व्यापारी के घर हुई आगजनी के संबंध में गैर जमानती गलत धाराएं लगाए जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।09:43 AM, 04-Dec-2025
राजस्व मद और पूंजीगत मद
सरकार ने अनुपूरक बजट में राजस्व मद में 8,448.57 करोड़ और पूंजीगत मद में 5,028.37 करोड़ शामिल किए हैं। यह राशि विभिन्न विभागों की योजनाओं और विकास कार्यों पर खर्च की जाएगी।
09:04 AM, 04-Dec-2025
आज साढ़े तीन घंटे चलेगी चर्चा
प्रदेश सरकार ने वर्ष 2025-26 के लिए 13,476.94 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पेश किया है। इस बजट में ग्रामीण विकास, महिला कल्याण, किसानों और जल संसाधन योजनाओं पर विशेष जोर दिया गया है। इस बजट पर गुरुवार को साढ़े तीन घंटे तक चर्चा होगी।08:23 AM, 04-Dec-2025