वक्फ बोर्ड में हिंदू सदस्यों की नियुक्ति: आरिफ मसूद बोले- सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हिंदू संगठन ने किया स्वागत

वक्फ कोई धार्मिक संस्था नहीं, बल्कि एक ट्रस्ट
कांग्रेस विधायक ने यह भी कहा कि संशोधन में जिस व्यवस्था की बात की गई थी, उसके अनुरूप नियुक्तियां नहीं हुई हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि जिस श्रेणी से आयुक्त की नियुक्ति की गई है, वह किस आधार पर की गई और सरकार इस पर स्पष्टीकरण दे। आरिफ मसूद ने कहा कि वक्फ कोई धार्मिक संस्था नहीं, बल्कि एक ट्रस्ट है, जिसकी व्यवस्था स्वतंत्रता के बाद तय की गई थी। उन्होंने सरकार के फैसले को लेकर कई संवैधानिक सवाल उठाते हुए कहा कि इस पूरे मामले की न्यायिक समीक्षा जरूरी है।

यह भी पढ़ें-मध्य प्रदेश में मानसून पूरी तरह सक्रिय, आधे प्रदेश में आज भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट


हिंदू उत्सव समिति ने फैसले का किया स्वागत
वहीं, हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का आभार जताते हुए कहा कि पहली बार मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड में दो हिंदू सदस्यों को शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि समिति और संस्कृति बचाओ मंच इस फैसले का स्वागत करते हैं। तिवारी ने कहा कि समाज में सांप्रदायिक सौहार्द की बात तो सभी करते हैं, लेकिन उसे व्यवहार में लागू करने की जरूरत होती है। उनका कहना था कि वक्फ बोर्ड में हिंदू सदस्यों के शामिल होने से पारदर्शिता और निष्पक्षता बढ़ेगी तथा किसी भी समुदाय के प्रति पक्षपात की आशंका नहीं रहेगी।
उन्होंने कहा कि यह निर्णय सामाजिक समरसता और निष्पक्ष प्रशासन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है और इससे वक्फ बोर्ड की कार्यप्रणाली में विश्वास बढ़ेगा।

यह भी पढ़ें-शिवपुरी बनेगा भारत का नया डिफेंस हब, 2500 करोड़ की फैक्ट्री में बनेंगे मिसाइल, हथियार और गोला-बारूद


फैसले पर बढ़ी सियासी गर्मी
वक्फ बोर्ड में हिंदू सदस्यों की नियुक्ति को लेकर प्रदेश में सियासी बहस तेज हो गई है। एक ओर कांग्रेस इसे कानूनी और संवैधानिक मुद्दा बताते हुए सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है, तो दूसरी ओर हिंदू संगठन इसे सरकार का स्वागत योग्य निर्णय बता रहे हैं। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर राजनीतिक और कानूनी दोनों स्तरों पर बहस और तेज होने की संभावना है।