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भोपाल स्लॉटर हाउस: कांग्रेस का आरोप, MIC ने परिषद को दरकिनार कर दिया 20 साल का लाइसेंस,महापौर को हटाने की मांग
न्यूज डेस्क,अमर उजाला भोपाल
Published by: संदीप तिवारी
Updated Fri, 23 Jan 2026 06:34 PM IST
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सार
भोपाल नगर निगम क्षेत्र में स्लॉटर हाउस को 20 वर्षों की अनुमति दिए जाने पर विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस पार्षद दल ने आरोप लगाया है कि मेयर इन काउंसिल (MIC) ने परिषद से अनुमोदन लिए बिना नीतिगत फैसला लिया, जो नगर निगम अधिनियम के खिलाफ है। नेता प्रतिपक्ष शबिस्ता जकी ने महापौर मालती राय को बर्खास्त करने की मांग की। इधर युवा कांग्रेस ने मेयर मालती राय के बोर्ड पर गोमूत्र छिड़का।
संभाग आयुक्त कार्यालय पहुंचा कांग्रेस पार्षद दल
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
नगर निगम भोपाल क्षेत्र में संचालित स्लॉटर हाउस को 20 वर्षों की अनुमति दिए जाने को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस पार्षद दल और नेता प्रतिपक्ष शबिस्ता आसिफ जकी ने इस मामले में संभाग आयुक्त भोपाल को विधिक आपत्ति सौंपते हुए उच्चस्तरीय जांच की मांग की है। शबिस्ता जकी ने महापौर मालती राय को बर्खास्त करने की मांग की। पार्षदों का आरोप है कि गौकाशी मामले में जिम्मेदारी भी तय हो। नेता प्रतिपक्ष जकी ने कहा कि जो लोग न तो सही से ड्यूटी करते हैं, न ही पूरे मामले के असली जिम्मेदार हैं, उन्हें जानबूझकर इस प्रकरण में घसीटा गया। कुछ कर्मचारियों को बखार्स्त कर दिया गया। वहीं, कुछ को नोटिस थमा दिए गए। इधर युवा कांग्रेस ने मेयर मालती राय के बोर्ड पर गोमूत्र छिड़का। उन्होंने कहा कि बोर्ड को गोबर से पवित्र भी किया है। इस दौरान कांग्रेसियों ने जमकर नारेबाजी भी की। इधर, प्रदर्शन करने वालों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है।
मेयर मालती राय के इस्तीफे की मांग
युवा कांग्रेस के प्रदेश सचिव मोहित सक्सेना व अंकित दुबे के नेतृत्व में यह प्रदर्शन किया गया है। सभी ने मेयर मालती राय के बोर्ड को गोमूत्र एवं गोबर से पवित्र भी किया। साथ ही उनके इस्तीफे की मांग की। इस अवसर पर युवा कांग्रेस के पूर्व प्रदेश प्रवक्ता गौरव अवस्थी, पूर्व ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष निक्की चौबे, NSUI जिला उपाध्यक्ष हर्षु आदि मौजूद थे।
परिषद की स्वीकृति नहीं ली गई
कांग्रेस पार्षद दल का आरोप है कि स्लॉटर हाउस को दी गई दीर्घकालिक अनुमति मेयर इन काउंसिल (MIC) के माध्यम से दी गई, जबकि नगर निगम अधिनियम के तहत ऐसे नीतिगत और दीर्घकालिक निर्णयों के लिए परिषद से अनुमोदन लेना अनिवार्य होता है। इस प्रकरण में परिषद की स्वीकृति नहीं ली गई, जो प्रक्रिया और कानून दोनों के खिलाफ है।
MIC पर अधिकारों के दुरुपयोग का आरोप
शबिस्ता जकी ने कहा कि MIC अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर असंवैधानिक कार्य कर रही है। यह न केवल नगर निगम अधिनियम का उल्लंघन है, बल्कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को भी कमजोर करता है। इसे Power Abuse और Selective Action का स्पष्ट उदाहरण बताया गया है।
यह भी पढ़ें-भोजशाला में मां वाग्देवी के पूजन को लेकर रामेश्वर शर्मा बोले- मंदिर स्थल पर इबादत स्वीकार नहीं होती
कर्मचारियों पर कार्रवाई, MIC को संरक्षण?
आपत्ति पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि सामूहिक निर्णय होने के बावजूद कार्रवाई केवल दैनिक वेतनभोगी और नियमित कर्मचारियों पर की जा रही है, जबकि निर्णय लेने वाली MIC को संरक्षण दिया जा रहा है। कांग्रेस ने इसे संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत समानता के अधिकार का उल्लंघन बताया है। कांग्रेस पार्षद दल ने साफ किया है कि यदि इस मामले में निष्पक्ष और पारदर्शी जांच नहीं हुई तो इसे न्यायिक समीक्षा तक ले जाया जाएगा। यह विवाद आने वाले दिनों में नगर निगम और शहर की राजनीति में और तेज होने के संकेत दे रहा है।
यह भी पढ़ें-वेस्टर्न डिस्टरबेंस का असर, MP के उत्तरी इलाकों में बारिश का अनुमान, बड़े शहरों में छाए बादल
कांग्रेस की प्रमुख मांगें
- स्लॉटर हाउस को 20 वर्ष की अनुमति दिए जाने की वैधानिक जांच
- निर्णय में शामिल MIC सदस्यों की भूमिका तय कर कार्रवाई
- कर्मचारियों पर की गई एकतरफा कार्रवाई तत्काल स्थगित की जाए
- नियम विरुद्ध पाए जाने पर जिम्मेदार MIC सदस्यों और अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई
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मेयर मालती राय के इस्तीफे की मांग
युवा कांग्रेस के प्रदेश सचिव मोहित सक्सेना व अंकित दुबे के नेतृत्व में यह प्रदर्शन किया गया है। सभी ने मेयर मालती राय के बोर्ड को गोमूत्र एवं गोबर से पवित्र भी किया। साथ ही उनके इस्तीफे की मांग की। इस अवसर पर युवा कांग्रेस के पूर्व प्रदेश प्रवक्ता गौरव अवस्थी, पूर्व ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष निक्की चौबे, NSUI जिला उपाध्यक्ष हर्षु आदि मौजूद थे।
परिषद की स्वीकृति नहीं ली गई
कांग्रेस पार्षद दल का आरोप है कि स्लॉटर हाउस को दी गई दीर्घकालिक अनुमति मेयर इन काउंसिल (MIC) के माध्यम से दी गई, जबकि नगर निगम अधिनियम के तहत ऐसे नीतिगत और दीर्घकालिक निर्णयों के लिए परिषद से अनुमोदन लेना अनिवार्य होता है। इस प्रकरण में परिषद की स्वीकृति नहीं ली गई, जो प्रक्रिया और कानून दोनों के खिलाफ है।
MIC पर अधिकारों के दुरुपयोग का आरोप
शबिस्ता जकी ने कहा कि MIC अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर असंवैधानिक कार्य कर रही है। यह न केवल नगर निगम अधिनियम का उल्लंघन है, बल्कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को भी कमजोर करता है। इसे Power Abuse और Selective Action का स्पष्ट उदाहरण बताया गया है।
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कर्मचारियों पर कार्रवाई, MIC को संरक्षण?
आपत्ति पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि सामूहिक निर्णय होने के बावजूद कार्रवाई केवल दैनिक वेतनभोगी और नियमित कर्मचारियों पर की जा रही है, जबकि निर्णय लेने वाली MIC को संरक्षण दिया जा रहा है। कांग्रेस ने इसे संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत समानता के अधिकार का उल्लंघन बताया है। कांग्रेस पार्षद दल ने साफ किया है कि यदि इस मामले में निष्पक्ष और पारदर्शी जांच नहीं हुई तो इसे न्यायिक समीक्षा तक ले जाया जाएगा। यह विवाद आने वाले दिनों में नगर निगम और शहर की राजनीति में और तेज होने के संकेत दे रहा है।
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कांग्रेस की प्रमुख मांगें
- स्लॉटर हाउस को 20 वर्ष की अनुमति दिए जाने की वैधानिक जांच
- निर्णय में शामिल MIC सदस्यों की भूमिका तय कर कार्रवाई
- कर्मचारियों पर की गई एकतरफा कार्रवाई तत्काल स्थगित की जाए
- नियम विरुद्ध पाए जाने पर जिम्मेदार MIC सदस्यों और अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई
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