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Budget 2025-26: भाजपा प्रदेश अध्य वीडी शर्मा बोले- विकसित भारत के अटल संकल्प को पूरा करने वाला है यह बजट
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
Published by: आनंद पवार
Updated Sat, 01 Feb 2025 07:32 PM IST
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सार
वीडी शर्मा ने कहा कि नए केंद्रीय बजट का फोकस विकास में तेजी लाने, सुरक्षित समावेशी विकास, निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा देने, घरेलू खर्च में वृद्धि और देश के उभरते मध्यम वर्ग की खर्च करने की शक्ति को बढ़ाने पर है। इस बजट में 12 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। वहीं, आवश्यकता होने पर 4 साल का इन्कम टैक्स रिटर्न एकसाथ फाइल किया जा सकेगा।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा।
- फोटो : VDSharmaBJPMP
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विस्तार
भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व खजुराहो सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने शनिवार को नई दिल्ली में केंद्रीय बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत बजट ऐतिहासिक और आम जनता को खुश करने वाला बजट है। यह विकसित भारत के अटल संकल्प की आकांक्षाओं को पूरा करने वाला बजट है। यह बजट देश की अर्थव्यवस्था के नये आयाम को स्वरूप देगा। उन्होंने कहा कि इस बजट में हमारे गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति को सशक्त व सक्षम बनाने के प्रावधान किए गए हैं। इसमें एक तरफ जहां शिक्षा के क्षेत्र में विकास के लिए अनेक प्रावधान किए गए हैं, वहीं मेडिकल एजुकेशन और आईआईटी में 75 हजार सीटें बढ़ाने की घोषणा भी की गई है। उन्होंने कहा कि बजट में किसानों के लिए प्रधानमंत्री धन धान्य योजना की घोषणा की गई है, जिससे देश के 100 जिले और 1.70 करोड़ लोग लाभान्वित होंगे। साथ ही मध्यम वर्ग को बड़ी राहत देते हुए 12 लाख तक की आय को टैक्स फ्री किया गया है, जो एक ऐतिहासिक निर्णय है। प्रदेश अध्यक्ष ने बजट का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के प्रति आभार जताया है।
मध्यम वर्ग की बढ़ेगी शक्ति
शर्मा ने कहा कि नए केंद्रीय बजट का फोकस विकास में तेजी लाने, सुरक्षित समावेशी विकास, निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा देने, घरेलू खर्च में वृद्धि और देश के उभरते मध्यम वर्ग की खर्च करने की शक्ति को बढ़ाने पर है। इस बजट में 12 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। वहीं, आवश्यकता होने पर 4 साल का इन्कम टैक्स रिटर्न एकसाथ फाइल किया जा सकेगा। इसके साथ ही सीनियर सिटीजंस के लिए टीडीएस की सीमा 50 हजार से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दी गई है।
किसानों और कृषि क्षेत्र के लिए कल्याणकारी बजट
शर्मा ने कहा कि बजट में पीएम धनधान्य योजना लागू करने के अलावा किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है। डेयरी और मछली पालन के लिए 5 लाख रुपए तक का लोन देने का प्रावधान किया गया है। समुद्री उत्पादों पर कस्टम ड्यूटी 30 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दी गई है। वहीं, बिहार के किसानों की मदद के लिए मखाना बोर्ड के गठन की बात कही गई है। साथ ही मिथिलांचल में पश्चिमी कोसी नहर परियोजना शुरू करने की घोषणा की गई है, जिससे 50 हजार हेक्टेयर क्षेत्र के किसानों को फायदा होगा। केंद्र सरकार दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए 6 साल का मिशन लांच करेगी तथा रेशेदार कपास के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भी मिशन लांच किया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसानों को आवश्यकता के अनुरूप यूरिया उपलब्ध कराने के लिए असम के नामरूप में नया यूरिया प्लांट लगाने की बात भी कही गई है।
युवाओं के लिए बढ़ेंगे अवसर
शर्मा ने कहा कि बजट में देश में सबसे अधिक युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने वाले एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए लोन गारंटी कवर 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ करने का प्रावधान है। वहीं, स्टार्टअप के लिए लोन सीमा 10 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़ रुपए की जाएगी। गारंटी फीस भी कम की जाएगी। खिलौना उद्योग के लिए मेक इन इंडिया के तहत विशेष योजना शुरू की जाएगी। सरकार देश के आईआईटी में अधोसंरचना का विकास करेगी तथा इनकी क्षमता बढ़ाई जाएगी। पटना आईआईटी का विस्तार किया जाएगा। आर्टीफीशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में बढ़ते अवसरों को देखते हुए सरकार एक्सीलेंस फॉर आर्टीफीशियल फॉर एआई के लिए 500 करोड़ का प्रावधान करेगी। मेडिकल एजुकेशन के क्षेत्र में में अगले 5 साल में 75 हजार सीटें बढ़ाई जाएंगी। अगले एक वर्ष में 10 हजार सीटें बढ़ाने का लक्ष्य है। इसी तरह आईआईटी में भी सीटें बढ़ाई जाएंगी। स्कूल शिक्षा और उच्च शिक्षा के लिए पुस्तकें भारतीय भाषाओं में उपलब्ध कराई जाएंगी। युवाओं में कौशल विकास के लिए पांच नए राष्ट्रीय कौशल विकास केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
गरीबों और महिलाओं के जीवन में आएगी खुशहाली
शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार शहरी गरीबों और कमजोर समूहों को सहायता प्रदान करने के लिए काम कर रही है। रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं, ऑनलाइन और शहरी कामगारों के लिए बजट में कई घोषणाएं की गई हैं। शहरी कामगारों की आय बढ़ाने के लिए नई योजना लाई जा रही है। पीएम स्वनिधि योजना से 68 लाख गरीबों को फायदा मिला है। अब उनके लिए पहचान पत्र और ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की जाएगी, जिससे 1 करोड़ कामगारों को फायदा मिलेगा। इन श्रमिकों को आरोग्य योजना के तहत लाभ मिल सकेगा। शहरी मजदूरों की स्थिति सुधारने के लिए पीएम स्वनिधि योजना की लोन लिमिट बढ़कर 30 हजार रुपए कर दी गई है। वहीं, महिला उद्यमियों के लिए विशेष लोन योजना शुरू की गई है। पहली बार उद्यमी बनने वाली महिलाओं को दो करोड़ का टर्म लोन मिलेगा।
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मध्यम वर्ग की बढ़ेगी शक्ति
शर्मा ने कहा कि नए केंद्रीय बजट का फोकस विकास में तेजी लाने, सुरक्षित समावेशी विकास, निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा देने, घरेलू खर्च में वृद्धि और देश के उभरते मध्यम वर्ग की खर्च करने की शक्ति को बढ़ाने पर है। इस बजट में 12 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। वहीं, आवश्यकता होने पर 4 साल का इन्कम टैक्स रिटर्न एकसाथ फाइल किया जा सकेगा। इसके साथ ही सीनियर सिटीजंस के लिए टीडीएस की सीमा 50 हजार से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दी गई है।
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किसानों और कृषि क्षेत्र के लिए कल्याणकारी बजट
शर्मा ने कहा कि बजट में पीएम धनधान्य योजना लागू करने के अलावा किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है। डेयरी और मछली पालन के लिए 5 लाख रुपए तक का लोन देने का प्रावधान किया गया है। समुद्री उत्पादों पर कस्टम ड्यूटी 30 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दी गई है। वहीं, बिहार के किसानों की मदद के लिए मखाना बोर्ड के गठन की बात कही गई है। साथ ही मिथिलांचल में पश्चिमी कोसी नहर परियोजना शुरू करने की घोषणा की गई है, जिससे 50 हजार हेक्टेयर क्षेत्र के किसानों को फायदा होगा। केंद्र सरकार दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए 6 साल का मिशन लांच करेगी तथा रेशेदार कपास के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भी मिशन लांच किया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसानों को आवश्यकता के अनुरूप यूरिया उपलब्ध कराने के लिए असम के नामरूप में नया यूरिया प्लांट लगाने की बात भी कही गई है।
युवाओं के लिए बढ़ेंगे अवसर
शर्मा ने कहा कि बजट में देश में सबसे अधिक युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने वाले एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए लोन गारंटी कवर 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ करने का प्रावधान है। वहीं, स्टार्टअप के लिए लोन सीमा 10 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़ रुपए की जाएगी। गारंटी फीस भी कम की जाएगी। खिलौना उद्योग के लिए मेक इन इंडिया के तहत विशेष योजना शुरू की जाएगी। सरकार देश के आईआईटी में अधोसंरचना का विकास करेगी तथा इनकी क्षमता बढ़ाई जाएगी। पटना आईआईटी का विस्तार किया जाएगा। आर्टीफीशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में बढ़ते अवसरों को देखते हुए सरकार एक्सीलेंस फॉर आर्टीफीशियल फॉर एआई के लिए 500 करोड़ का प्रावधान करेगी। मेडिकल एजुकेशन के क्षेत्र में में अगले 5 साल में 75 हजार सीटें बढ़ाई जाएंगी। अगले एक वर्ष में 10 हजार सीटें बढ़ाने का लक्ष्य है। इसी तरह आईआईटी में भी सीटें बढ़ाई जाएंगी। स्कूल शिक्षा और उच्च शिक्षा के लिए पुस्तकें भारतीय भाषाओं में उपलब्ध कराई जाएंगी। युवाओं में कौशल विकास के लिए पांच नए राष्ट्रीय कौशल विकास केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
गरीबों और महिलाओं के जीवन में आएगी खुशहाली
शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार शहरी गरीबों और कमजोर समूहों को सहायता प्रदान करने के लिए काम कर रही है। रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं, ऑनलाइन और शहरी कामगारों के लिए बजट में कई घोषणाएं की गई हैं। शहरी कामगारों की आय बढ़ाने के लिए नई योजना लाई जा रही है। पीएम स्वनिधि योजना से 68 लाख गरीबों को फायदा मिला है। अब उनके लिए पहचान पत्र और ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की जाएगी, जिससे 1 करोड़ कामगारों को फायदा मिलेगा। इन श्रमिकों को आरोग्य योजना के तहत लाभ मिल सकेगा। शहरी मजदूरों की स्थिति सुधारने के लिए पीएम स्वनिधि योजना की लोन लिमिट बढ़कर 30 हजार रुपए कर दी गई है। वहीं, महिला उद्यमियों के लिए विशेष लोन योजना शुरू की गई है। पहली बार उद्यमी बनने वाली महिलाओं को दो करोड़ का टर्म लोन मिलेगा।
