MP News: वन्यजीवों को बेचा, खरीदा या पाला तो 7 वर्ष की जेल, 313 कछुए जब्त करने के बाद वन विभाग की चेतावनी

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वन विभाग ने बताया कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत प्रतिबंधित जीवों का शिकार करना, खरीदना, बेचना, पालना या उनका परिवहन करना अपराध है। इसके बावजूद कुछ पेट शॉप और एक्वेरियम दुकानों में कछुए, पक्षी और अन्य जीवों की अवैध बिक्री की शिकायतें मिल रही हैं। विभाग ने दुकानदारों को निर्देश दिए हैं कि बिना अनुमति किसी भी प्रतिबंधित प्रजाति का व्यापार न करें और अपने पास मौजूद जीवों के सभी जरूरी दस्तावेज रखें। साथ ही सोशल मीडिया या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ऐसे जीवों की बिक्री या प्रचार करने से भी मना किया गया है।

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आम लोगों से भी अपील की गई है कि वे प्रतिबंधित वन्यजीवों को न खरीदें और न ही घर में पालें। अगर कहीं ऐसी गतिविधि की जानकारी मिले तो तुरंत वन विभाग या पुलिस को सूचित करें। इसके लिए वन विभाग ने टोल-फ्री नंबर 0755-2524000 भी जारी किया है। वन विभाग ने चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने पर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इसमें 7 साल तक की जेल और जुर्माने का प्रावधान है। अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) एल. कृष्णामूर्ति ने नागरिकों, दुकानदारों और मीडिया से वन्यजीवों की सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण में सहयोग करने की अपील की है।

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