{"_id":"6920413241888af82b047366","slug":"mp-news-give-your-suggestions-for-a-prosperous-madhya-pradesh-the-government-has-sought-ideas-for-the-budget-2025-11-21","type":"story","status":"publish","title_hn":"MP News: समृद्ध मध्यप्रदेश के लिए दें अपने सुझाव, बजट 2026-27 के लिए सरकार ने मांगे जनता से मांगे आइडिया","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
MP News: समृद्ध मध्यप्रदेश के लिए दें अपने सुझाव, बजट 2026-27 के लिए सरकार ने मांगे जनता से मांगे आइडिया
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
Published by: आनंद पवार
Updated Fri, 21 Nov 2025 04:20 PM IST
सार
मध्यप्रदेश सरकार अगले बजट 2026-27 को जनता की भागीदारी के साथ तैयार कर रही है। इस बार आम नागरिक, विशेषज्ञ और संस्थाएं भी अपनी पसंद का बजट बनाने के लिए सुझाव दे सकते हैं।
विज्ञापन
उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा
- फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन
विस्तार
मध्यप्रदेश सरकार अगले वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट लोगों की भागीदारी के साथ तैयार कर रही है। इसके लिए आम जनता, विशेषज्ञों, संस्थाओं और व्यवसाय से जुड़े लोगों से सुझाव मांगे गए हैं। उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि विकसित मध्यप्रदेश @2047 के लक्ष्य को हासिल करने में आने वाला बजट बहुत महत्वपूर्ण होगा और इसमें हर नागरिक की भागीदारी जरूरी है। लोग अपने सुझाव MPMyGov पोर्टल, टोल फ्री नंबर 0755-2700800, ईमेल budget.mp@mp.gov.in या डाक के जरिए भेज सकते हैं। सुझाव भेजने की अंतिम तारीख 18 दिसंबर 2025 रखी गई है।
ये भी पढ़ें- MP News: राजधानी में वन विभाग के दफ्तर से चंदन का पेड़ चोरी, सुरक्षा व्यवस्था पर खड़े हुए सवाल
जनभागीदारी से बनेगा बेहतर बजट
सरकार का कहना है कि बजट बनाने की प्रक्रिया अब पूरी तरह पारदर्शी और जनता की जरूरतों पर आधारित होगी। लोगों के सुझावों की मदद से बजट को ज्यादा व्यवहारिक, जनहितैषी और भविष्य की जरूरतों के अनुकूल बनाया जाएगा। राज्य सरकार की योजना है कि डेटा आधारित वित्तीय रणनीति अपनाकर अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जाए, ताकि प्रदेश को वर्ष 2047 तक पूरी तरह विकसित राज्य बनाया जा सके। इसी लक्ष्य के लिए संसाधनों का बेहतर उपयोग और वित्तीय अनुशासन पर जोर दिया जा रहा है।
ये भी पढ़ें- MP NEWS: भोपाल में आज पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ करेंगे पुस्तक विमोचन कार्यक्रम को संबोधित
कई क्षेत्रों में मांगे गए सुझाव
सरकार ने लोगों से अलग-अलग क्षेत्रों में सुझाव देने की अपील की है, जैसे हरित ऊर्जा, बिजली वितरण व्यवस्था, स्मार्ट मीटर और ई-परिवहन, सड़कों और इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास, ग्रामीण विकास, पेयजल व्यवस्था, स्वच्छता और गौ-वंश संरक्षण, कृषि, उद्यानिकी, मछली पालन, पशुपालन और स्थानीय उद्योग, वनोपज, औषधि निर्माण और निर्यात उन्मुख उद्योग, नदियों और जलस्रोतों का संरक्षण, वन और वन्य जीवों की सुरक्षा, स्थानीय पर्यटन, धार्मिक और ऐतिहासिक धरोहरों का विकास, पुराने शहरों के पुनर्विकास, सड़कों के चौड़ीकरण और शहरी ढांचा सुधार जैसे क्षेत्र शामिल हैं।
ये भी पढ़ें- MP News: भोपाल में निवेश के नाम पर 35 करोड़ की ठगी, EOW ने कारोबारी दिलीप गुप्ता के घर और ऑफिस पर छापे मारे
2026 को कृषि आधारित उद्योग वर्ष घोषित किया
सरकार ने बताया कि आने वाले वर्षों में पर्यटन क्षेत्र में नंबर 1 बनने, नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी बनने और सांस्कृतिक समृद्धि आधारित अर्थव्यवस्था विकसित करने के लक्ष्य पर तेजी से काम किया जाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अगले साल को कृषि आधारित उद्योगों का वर्ष घोषित किया है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था और कृषि क्षेत्र को नई मजबूती मिलेगी।
ये भी पढ़ें- MP News: प्रदेश में 400 करोड़ की लागत से बनेंगे 36 आधुनिक फायर स्टेशन, राज्य में बढ़ेगी अग्नि सुरक्षा क्षमता
अपने सपनों के मध्यप्रदेश के निर्माण में दें सहयोग
राज्य सरकार ने कहा है कि बजट रोजगार बढ़ाने, अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और आधारभूत ढांचे को विकसित करने का बड़ा अवसर है। सरकार का लक्ष्य शासन और संबद्ध संस्थाओं में एक लाख से अधिक पदों की भर्ती करना भी है। MPMyGov प्लेटफॉर्म पर भेजे गए सभी सुझावों को बजट निर्माण में प्राथमिकता से शामिल किया जाएगा।
Trending Videos
ये भी पढ़ें- MP News: राजधानी में वन विभाग के दफ्तर से चंदन का पेड़ चोरी, सुरक्षा व्यवस्था पर खड़े हुए सवाल
विज्ञापन
विज्ञापन
जनभागीदारी से बनेगा बेहतर बजट
सरकार का कहना है कि बजट बनाने की प्रक्रिया अब पूरी तरह पारदर्शी और जनता की जरूरतों पर आधारित होगी। लोगों के सुझावों की मदद से बजट को ज्यादा व्यवहारिक, जनहितैषी और भविष्य की जरूरतों के अनुकूल बनाया जाएगा। राज्य सरकार की योजना है कि डेटा आधारित वित्तीय रणनीति अपनाकर अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जाए, ताकि प्रदेश को वर्ष 2047 तक पूरी तरह विकसित राज्य बनाया जा सके। इसी लक्ष्य के लिए संसाधनों का बेहतर उपयोग और वित्तीय अनुशासन पर जोर दिया जा रहा है।
ये भी पढ़ें- MP NEWS: भोपाल में आज पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ करेंगे पुस्तक विमोचन कार्यक्रम को संबोधित
कई क्षेत्रों में मांगे गए सुझाव
सरकार ने लोगों से अलग-अलग क्षेत्रों में सुझाव देने की अपील की है, जैसे हरित ऊर्जा, बिजली वितरण व्यवस्था, स्मार्ट मीटर और ई-परिवहन, सड़कों और इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास, ग्रामीण विकास, पेयजल व्यवस्था, स्वच्छता और गौ-वंश संरक्षण, कृषि, उद्यानिकी, मछली पालन, पशुपालन और स्थानीय उद्योग, वनोपज, औषधि निर्माण और निर्यात उन्मुख उद्योग, नदियों और जलस्रोतों का संरक्षण, वन और वन्य जीवों की सुरक्षा, स्थानीय पर्यटन, धार्मिक और ऐतिहासिक धरोहरों का विकास, पुराने शहरों के पुनर्विकास, सड़कों के चौड़ीकरण और शहरी ढांचा सुधार जैसे क्षेत्र शामिल हैं।
ये भी पढ़ें- MP News: भोपाल में निवेश के नाम पर 35 करोड़ की ठगी, EOW ने कारोबारी दिलीप गुप्ता के घर और ऑफिस पर छापे मारे
2026 को कृषि आधारित उद्योग वर्ष घोषित किया
सरकार ने बताया कि आने वाले वर्षों में पर्यटन क्षेत्र में नंबर 1 बनने, नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी बनने और सांस्कृतिक समृद्धि आधारित अर्थव्यवस्था विकसित करने के लक्ष्य पर तेजी से काम किया जाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अगले साल को कृषि आधारित उद्योगों का वर्ष घोषित किया है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था और कृषि क्षेत्र को नई मजबूती मिलेगी।
ये भी पढ़ें- MP News: प्रदेश में 400 करोड़ की लागत से बनेंगे 36 आधुनिक फायर स्टेशन, राज्य में बढ़ेगी अग्नि सुरक्षा क्षमता
अपने सपनों के मध्यप्रदेश के निर्माण में दें सहयोग
राज्य सरकार ने कहा है कि बजट रोजगार बढ़ाने, अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और आधारभूत ढांचे को विकसित करने का बड़ा अवसर है। सरकार का लक्ष्य शासन और संबद्ध संस्थाओं में एक लाख से अधिक पदों की भर्ती करना भी है। MPMyGov प्लेटफॉर्म पर भेजे गए सभी सुझावों को बजट निर्माण में प्राथमिकता से शामिल किया जाएगा।
