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MP News: चार आयोगों को मिले अध्यक्ष, कैलाश जाटव बने SC आयोग अध्यक्ष, रामलाल रौतेल को ST आयोग की कमान

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: Anand Pawar Updated Thu, 23 Apr 2026 06:30 PM IST
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सार

लंबे इंतजार के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने आयोगों में नियुक्तियों की प्रक्रिया शुरू कर दी है। राज्य सरकार ने एससी और एसटी आयोग की नई कार्यकारिणी घोषित करते हुए अध्यक्ष और सदस्यों के नामों का ऐलान किया है। साथ ही मध्य प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष पद के लिए रेखा यादव और बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष पद के लिए डॉ. निवेदिता शर्मा के नाम पर मुहर लगाई है।   

MP News: Government makes appointments to commissions, Kailash Jatav becomes SC Commission Chairman, Ramlal Ra
मोहन सरकार ने एसटी और एससी आयोग में नियुक्ति के आदेश जारी किए - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार

मध्य प्रदेश सरकार ने लंबे इंतजार के बाद निगम-मंडलों और आयोगों में नियुक्तियों की प्रक्रिया शुरू कर दी है। गुरुवार को राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति आयोग और अनुसूचित जनजाति आयोग की नई कार्यकारिणी का गठन करते हुए पदाधिकारियों की नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए। अनुसूचित जाति कल्याण विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, कैलाश जाटव को मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वहीं, रामलाल मालवीय और बारेलाल अहिरवार को आयोग का सदस्य बनाया गया है। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि अनुसूचित जाति विकास विभाग के आयुक्त/संचालक पदेन सदस्य के रूप में आयोग का हिस्सा रहेंगे। सरकार की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, इन नियुक्तियों की अवधि कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष होगी।
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एसटी आयोग में भी नियुक्ति 
इसी तरह जनजातीय कार्य विभाग ने भी मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति आयोग में नई नियुक्तियों की घोषणा की है। सरकार ने रामलाल रौतेल को आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है, जबकि भगत नेताम और मंगल सिंह धुर्वे को सदस्य बनाया गया है। जानकारी के अनुसार, सरकार जल्द ही अन्य महत्वपूर्ण आयोगों में भी नियुक्तियां कर सकती है। साथ ही मध्य प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष पद के लिए रेखा यादव और बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष पद के लिए डॉ. निवेदिता शर्मा के नाम पर मुहर लगाई है।   

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निगम-मंडलों की सूची भी जल्द 
राजनीतिक जानकारों का मानना है कि आयोगों में नियुक्तियों की शुरुआत के साथ ही अब निगम-मंडलों, प्राधिकरणों और अन्य बोर्डों में भी नियुक्तियों की प्रक्रिया तेज हो सकती है। इसे पार्टी संगठन में सक्रिय नेताओं और कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपने के साथ-साथ क्षेत्रीय और सामाजिक संतुलन साधने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है।  

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