MP News: मनरेगा अभियंता संघ की हड़ताल समाप्त,मंत्री पटेल बोले-संवाद और समन्वय से ही समाधान संभव है

बुधवार को राजधानी के रवीन्द्र भवन में आयोजित मनरेगा अभियंता संघ के कार्यक्रम में मंत्री पटेल ने कहा कि सरकार के समक्ष सबसे बड़ी समस्या यह है कि इंजीनियरों का पूरा सेवा रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। उन्होंने अभियंताओं से कहा कि जहां भी उन्होंने कार्य किया है, उसका एसीआर (वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट) तैयार कर सरकार को दें। यदि यह रिपोर्ट जिला कलेक्टर कार्यालय या किसी अन्य विभाग में हो, तो उसे एकत्र कर सरकार को उपलब्ध कराएं ताकि उनके सेवा संबंधी मामलों पर सही निर्णय लिया जा सके। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार को जब किसी से जवाबदेही तय करनी होती है या रिकवरी करनी होती है, तो उसके लिए अभिलेख आवश्यक होते हैं। बिना रिकॉर्ड के किसी भी निर्णय में कठिनाई आती है।

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सोशल सिक्योरिटी और ग्रेच्युटी की मांग पर बोले मंत्री
मंत्री पटेल ने कहा कि मनरेगा अभियंताओं को सामाजिक सुरक्षा (Social Security) के दायरे में लाना जरूरी है। उन्होंने बताया कि ग्रेच्युटी की व्यवस्था के लिए भारत सरकार को पत्र लिखा गया है। यदि कोई अभियंता दस या बीस वर्ष तक सेवा देता है, तो उसे सेवा लाभ मिलना चाहिए।  उन्होंने यह भी जोड़ा कि इस विषय पर वे केंद्र सरकार के मंत्री से व्यक्तिगत स्तर पर चर्चा करेंगे ताकि कोई ठोस समाधान निकल सके।

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तकनीकी कार्यों पर संघ के सुझावों पर प्रतिक्रिया
कार्यक्रम के दौरान संघ द्वारा रखे गए तकनीकी कार्यों के प्रस्ताव पर मंत्री पटेल ने कहा कि सरकार सामूहिक रूप से काम करती है, इसलिए टास्क देना आवश्यक है। ऐसे प्रस्तावों को लिखित रूप से स्वीकार करना संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार और अभियंता संघ के बीच संवाद का सिलसिला जारी रहना चाहिए, क्योंकि संवाद से ही समाधान निकलते हैं।

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गलतियों पर होगी निलंबन की कार्रवाई, सेवा समाप्त नहीं
मंत्री पटेल ने स्पष्ट किया कि संविदा अभियंताओं के खिलाफ किसी गड़बड़ी के मामले में सेवा समाप्ति नहीं की जाएगी, बल्कि निलंबन की कार्रवाई होगी। निलंबन अवधि में आधा वेतन मिलेगा और अभियंता को मुख्यालय में अटैच किया जाएगा। उन्होंने अपने प्रभार वाले भिंड जिले में हुई गड़बड़ियों का उल्लेख करते हुए कहा कि यहाँ जांच में कई अनियमितताएँ सामने आई हैं। वहीं, नर्मदापुरम जिले में तो स्थिति यह है कि “जितनी आबादी है, उतने ही संबल कार्ड बने हुए हैं,” जो व्यवस्थागत गड़बड़ी को दर्शाता है।

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संवाद और समाधान पर जोर
मंत्री ने कहा कि जैसे सरपंचों के साथ हर छह माह में बैठक करने का प्रावधान है, वैसे ही मनरेगा अभियंता संघ के साथ भी नियमित संवाद किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि वे संघ के सुझावों पर सकारात्मक विचार करेंगे, क्योंकि सरकार का उद्देश्य व्यवस्था में पारदर्शिता और स्थायित्व लाना है।