{"_id":"688e38e6fb28bc810406547c","slug":"mp-news-rs-358-crore-returned-to-liquor-companies-and-distilleries-without-valid-documents-cag-raises-seriou-2025-08-02","type":"story","status":"publish","title_hn":"MP News: शराब कंपनियों और डिस्टिलरियों को बिना वैध दस्तावेज 358 करोड़ लौटाए, सीएजी ने उठाए गंभीर सवाल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
MP News: शराब कंपनियों और डिस्टिलरियों को बिना वैध दस्तावेज 358 करोड़ लौटाए, सीएजी ने उठाए गंभीर सवाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
Published by: आनंद पवार
Updated Sat, 02 Aug 2025 09:43 PM IST
सार
मध्यप्रदेश के आबकारी विभाग में 358 करोड़ रुपये की वित्तीय गड़बड़ी सामने आई है। सीएजी रिपोर्ट के अनुसार बिना दस्तावेज के शराब कंपनियों को भुगतान और फर्जी बैंक गारंटी जैसे गंभीर मामले उजागर हुए हैं।
विज्ञापन
जहरीली शराब के कारण दर्जनों लोगों की मौत चिंताजनक (सांकेतिक तस्वीर)
- फोटो : ani
विज्ञापन
विस्तार
मध्यप्रदेश के आबकारी विभाग में बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितता का मामला सामने आया है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की रिपोर्ट के अनुसार, मई 2019 से दिसंबर 2020 के बीच शराब निर्माता कंपनियों को बिना वैध दस्तावेजों के 358 करोड़ रुपये लौटाए गए। यह राशि एक्स-डिस्टिलरी प्राइस (EDP) के नाम पर दी गई थी, लेकिन भुगतान प्रक्रिया में अनिवार्य औपचारिकताएं पूरी नहीं की गईं। सीएजी ने इस पूरे मामले में सघन जांच की सिफारिश करते हुए, संबंधित लाइसेंसधारकों और बैंक अधिकारियों की भूमिका की भी समीक्षा करने को कहा है। रिपोर्ट के मुताबिक, मामले में प्रारंभिक स्तर पर ही जवाबदेही तय नहीं की गई, जिससे इतनी बड़ी राशि का गलत भुगतान संभव हो पाया।
ये भी पढ़ें- MP: मध्यप्रदेश में “हर घर तिरंगा, हर घर स्वच्छता” अभियान की शुरुआत, तिरंगे के साथ जुड़ेगी स्वच्छता की भावना
क्या है एक्स-डिस्टिलरी प्राइस (EDP)?
EDP वह रकम होती है जो सरकार शराब निर्माता कंपनियों को उनके उत्पाद गोदाम तक पहुंचाने के एवज में चुकाती है। शराब के ठेकेदार गोदामों से उत्पाद उठाते हैं और शुल्क अदा करते हैं। इसके बाद कंपनियां सरकार से EDP की वापसी की मांग करती हैं, जिसके लिए दावों के समर्थन में दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होता है।
ये भी पढ़ें- भावपूर्ण नव प्रयोग: विधानसभा में पूर्व CM स्व. पं.रविशंकर शुक्ल की जयंती पर नमन, सीएम ने अध्यक्ष का जताया आभार
सीएजी की जांच में क्या सामने आया?
रिपोर्ट में कहा गया है कि कंपनियों ने कोई औपचारिक दावा या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए थे, फिर भी उन्हें करोड़ों रुपये का भुगतान कर दिया गया। आबकारी आयुक्त कार्यालय के पास न तो दस्तावेज मौजूद थे और न ही इस राशि के भुगतान का कोई स्पष्ट आधार था। साथ ही, कोषालय स्तर पर भी भुगतान का मिलान नहीं किया गया।
ये भी पढ़ें- Bhopal News: दोस्तों के साथ पार्टी करने गया युवक डैम में डूबा, गुनगा इलाके में हुआ हादसा; पुलिस जांच में जुटी
नर्मदापुरम में फर्जी बैंक गारंटी का मामला
सीएजी की रिपोर्ट में नर्मदापुरम जिले में 18.39 करोड़ रुपये की फर्जी बैंक गारंटी का मामला भी सामने आया है। 19 लाइसेंसधारकों के नाम से जारी की गई इन गारंटियों का सत्यापन नहीं किया गया। कुछ गारंटियां उन लोगों के नाम पर थीं जो ठेका लेने पहुंचे ही नहीं थे। बैंक गारंटी की वैधता जांचने में विभागीय लापरवाही सामने आई है।
Trending Videos
ये भी पढ़ें- MP: मध्यप्रदेश में “हर घर तिरंगा, हर घर स्वच्छता” अभियान की शुरुआत, तिरंगे के साथ जुड़ेगी स्वच्छता की भावना
विज्ञापन
विज्ञापन
क्या है एक्स-डिस्टिलरी प्राइस (EDP)?
EDP वह रकम होती है जो सरकार शराब निर्माता कंपनियों को उनके उत्पाद गोदाम तक पहुंचाने के एवज में चुकाती है। शराब के ठेकेदार गोदामों से उत्पाद उठाते हैं और शुल्क अदा करते हैं। इसके बाद कंपनियां सरकार से EDP की वापसी की मांग करती हैं, जिसके लिए दावों के समर्थन में दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होता है।
ये भी पढ़ें- भावपूर्ण नव प्रयोग: विधानसभा में पूर्व CM स्व. पं.रविशंकर शुक्ल की जयंती पर नमन, सीएम ने अध्यक्ष का जताया आभार
सीएजी की जांच में क्या सामने आया?
रिपोर्ट में कहा गया है कि कंपनियों ने कोई औपचारिक दावा या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए थे, फिर भी उन्हें करोड़ों रुपये का भुगतान कर दिया गया। आबकारी आयुक्त कार्यालय के पास न तो दस्तावेज मौजूद थे और न ही इस राशि के भुगतान का कोई स्पष्ट आधार था। साथ ही, कोषालय स्तर पर भी भुगतान का मिलान नहीं किया गया।
ये भी पढ़ें- Bhopal News: दोस्तों के साथ पार्टी करने गया युवक डैम में डूबा, गुनगा इलाके में हुआ हादसा; पुलिस जांच में जुटी
नर्मदापुरम में फर्जी बैंक गारंटी का मामला
सीएजी की रिपोर्ट में नर्मदापुरम जिले में 18.39 करोड़ रुपये की फर्जी बैंक गारंटी का मामला भी सामने आया है। 19 लाइसेंसधारकों के नाम से जारी की गई इन गारंटियों का सत्यापन नहीं किया गया। कुछ गारंटियां उन लोगों के नाम पर थीं जो ठेका लेने पहुंचे ही नहीं थे। बैंक गारंटी की वैधता जांचने में विभागीय लापरवाही सामने आई है।
