ओंकारेश्वर: नर्मदा किनारे लावारिस मिले सैकड़ों वोटर आईडी कार्ड, कांग्रेस ने उठाए सवाल; जांच-कार्रवाई की मांग

बताया जा रहा है कि नर्मदा किनारे मिले ये मतदाता पहचान पत्र इंदौर जिले की राऊ विधानसभा क्षेत्र से संबंधित हैं। बड़ी संख्या में वोटर आईडी कार्ड एक स्थान पर लावारिस हालत में मिलने की जानकारी सामने आते ही स्थानीय लोगों में चर्चा शुरू हो गई। मौके पर मौजूद लोगों ने कई पहचान पत्र एकत्रित किए और पूरे मामले का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर प्रसारित कर दिया। इसके बाद मामला प्रशासनिक अधिकारियों तक पहुंचा।

निर्वाचन दस्तावेज नदी किनारे कैसे पहुंचे
सबसे बड़ा सवाल यह है कि मतदाताओं के महत्वपूर्ण पहचान दस्तावेज राऊ विधानसभा क्षेत्र से मंडलेश्वर तक कैसे पहुंचे और इन्हें नर्मदा नदी के किनारे लावारिस हालत में किसने छोड़ा। यदि ये वास्तव में निर्वाचन से संबंधित आधिकारिक दस्तावेज हैं तो इनके नदी किनारे पहुंचने की परिस्थितियों की जांच होना जरूरी है।

मामले में यह भी पता लगाया जाना जरूरी है कि वोटर आईडी कार्ड कितने हैं, किन मतदाताओं के हैं, ये कार्ड कब और किस प्रक्रिया के तहत जारी किए गए थे तथा इन्हें मंडलेश्वर तक पहुंचने के पीछे क्या कारण है। पूरे मामले की वास्तविकता जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।

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कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने थाने पहुंचकर शिकायत की
मामला सामने आने के बाद जिला कांग्रेस अध्यक्ष रवि नाईक कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मंडलेश्वर थाने पहुंचे। उन्होंने बड़ी संख्या में वोटर आईडी कार्ड मिलने के मामले में शिकायत दर्ज कराने और पूरे घटनाक्रम की जांच की मांग की।

कांग्रेस नेताओं का कहना है कि मतदाता पहचान पत्र जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों का इस तरह लावारिस अवस्था में मिलना गंभीर विषय है। मामले की निष्पक्ष जांच कर यह पता लगाया जाना चाहिए कि इन कार्डों को यहां तक पहुंचाने के लिए कौन जिम्मेदार है।

पूर्व मंत्री विजयलक्ष्मी साधौ ने भी उठाया मामला
पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस नेत्री डॉ. विजयलक्ष्मी साधौ ने भी सोशल मीडिया पर इस मामले से संबंधित वीडियो साझा करते हुए उचित जांच की मांग की है। उन्होंने दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग उठाई है।

प्रशासन की जांच के बाद खुलेगा पूरा राज
सैकड़ों वोटर आईडी कार्ड नर्मदा किनारे मिलने की घटना ने निर्वाचन व्यवस्था से जुड़े दस्तावेजों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब प्रशासन और निर्वाचन विभाग की जांच पर नजर रहेगी। जांच में यह स्पष्ट होगा कि ये कार्ड आधिकारिक रूप से जारी किए गए थे या किसी अन्य प्रक्रिया से जुड़े दस्तावेज हैं, इन्हें मंडलेश्वर तक कौन लेकर आया और नदी किनारे इन्हें छोड़ने के पीछे क्या कारण रहा।