केंद्र सरकार बजट सत्र में महिला आरक्षण कानून को लागू करने के लिए दो नए विधेयक ला सकती है। परिसीमन से पहले कानून प्रभावी बनाने पर विचार हो रहा है। विपक्ष ने इस मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक की मांग की है। कई महिला सांसदों ने पहल का स्वागत किया है।
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