Budget 2025 Expectations: खपत और वृद्धि दर बढ़ाने के लिए टैक्स में रियायत संभव, रोजगार सृजन पर जोर

वैश्विक और घरेलू अनिश्चितताओं के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक फरवरी यानी शनिवार को वित्त वर्ष 2025-26 का बजट पेश करेंगी। आर्थिकी के आंकड़ों के लिहाज इसे नरेंद्र मोदी सरकार के अब तक के कार्यकाल का सबसे कठिन बजट माना जा रहा है। इसकी कई वजहें हैं। महंगाई और खासकर उच्च खाद्य महंगाई ने परिवारों की बचत को प्रभावित किया है। रुपया लगातार टूट रहा है। कंपनियों के नतीजे उम्मीद के अनुरूप नहीं रहे। विदेशी निवेशक घरेलू शेयर बाजारों से लगातार पैसे निकाल रहे हैं। खपत की रफ्तार कई तिमाहियों से धीमी पड़ी है, जिसकी वजह से चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में अर्थव्यवस्था की रफ्तार घटकर करीब दो साल के निचले स्तर पर 5.4 फीसदी पर आ गई। इसके साथ ही, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के रूप में देश के सामने एक नई चुनौती खड़ी हो गई है, जिसने आयात पर टैरिफ लगाने की चेतावनी दी है।

केंद्रीय बजट से जुड़े कुछ रोचक तथ्य-

• स्वतंत्र भारत का पहला आम बजट 26 नवंबर, 1947 को पहले वित्त मंत्री आरके शनमुखम चेट्टी ने पेश किया था।
• मोरारजी देसाई ने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और बाद में पीएम लाल बहादुर शास्त्री के कार्यकाल में वित्त मंत्री के तौर पर कुल 10 बार बजट पेश किए हैं।

आर्थिक मोर्चे पर बड़ी चुनौतियां-

• महंगाई बढ़ी है, रुपये में लगातार गिरावट,  पैसे निकाल रहे हैं विदेशी निवेशक
• 6.6% रही बेरोजगारी दर जुलाई-सितंबर अवधि में राजकोषीय घाटे को 4.5% से नीचे लाने का है लक्ष्य
• 6.4% रह सकती है वृद्धि दर 2024-25 में, जो 4 साल में सबसे कम

अर्थशास्त्री डॉ. शरद कोहली का कहना है कि दुनिया के चमकते सितारे भारत की जीडीपी की रफ्तार धीमी हो गई है, जिसे लेकर वित्त मंत्रालय चिंतित है। राजकोषीय संयम छोड़े बिना इस चिंता को दूर करने का महत्वपूर्ण उपाय है...खपत बढ़ाना। खपत बढ़ाने के लिए लोगों की जेब में पैसा डालना होगा। रोजगार भी बढ़ाना होगा। इसका सबसे अच्छा तरीका है...आयकरदाताओं को टैक्स में राहत दी जाए। टैक्स बचत से उनकी जेब में पैसा आएगा और वे आगे अधिक खर्च करेंगे। इससे न सिर्फ दुकानदारी चलेगी, बल्कि उत्पादों की मांग भी बढ़ेगी और फैक्टरियां चलेंगी, तो लोगों को रोजगार मिलेगा, जिसका सकारात्मक असर अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर में देखने को मिलेगा।