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काम की खबर: आरबीआई ने किया बड़ा ऐलान, जल्द ही बिना इंटरनेट के भी आप कर सकेंगे डिजिटल पेमेंट

बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: संकल्प सिंह Updated Fri, 08 Oct 2021 01:58 PM IST
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RBI monetary police RBI increased the limit of imps transaction upto 5 lakhs and said about offline digital payment in India
डिजिटल पेमेंट - फोटो : pixabay

देश में डिजिटल ट्रांजेक्शन ने आर्थिक गतिविधियों को एक नया रूप दिया है। इसके आने के बाद से पेमेंटिंग क्षेत्र में कई सकारात्मक बदलाव हुए हैं। अब लेन देन में काफी सहूलियत देखने को मिल रही है। इससे लोगों का काम काफी आसान हो गया है। वहीं देश के रिटेल सेक्टर से जुड़े लोगों को भी इससे काफी फायदा पहुंचा है। अक्सर आरबीआई डिजिटल रूप से हो रही लेन देने को लेकर कई गाइडलाइन और नियम लेकर आता है। इसी कड़ी में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक बड़ा ऐलान किया है। इस ऐलान के मुताबिक आने वाले समय में देश के लोग बिना इंटरनेट के भी अपने मोबाइल से डिजिटल पेमेंट कर सकेंगे। इससे एक बड़ा फायदा सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को होने वाला है, जहां पर इंटरनेट की पहुंच काफी कम है। इसके अलावा आरबीआई ने और भी कई ऐलान किए हैं। आइए जानते हैं उनके बारे में -



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RBI monetary police RBI increased the limit of imps transaction upto 5 lakhs and said about offline digital payment in India
RBI - फोटो : पीटीआई

हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की समीक्षा रिपोर्ट को जारी किया है। इसके मुताबिक एक बड़ा बदलाव डिजिटल पेमेंट के क्षेत्र में होने वाला है। वहीं बैंक के रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। 

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RBI monetary police RBI increased the limit of imps transaction upto 5 lakhs and said about offline digital payment in India
आरबीआई - फोटो : pixabay

आईएमपीएस (IMPS) से होने वाली ऑनलाइन पेमेंट की लिमिट को 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है। इसका एक बड़ा फायदा रिटेल सेक्टर से जुड़े लोगोंं को होने वाला है। इसकी मदद से अब वे ज्यादा बड़ी राशि को तत्काल प्रभाव में दूसरे व्यक्ति के खाते में भेज सकेंगे। 

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प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : iStock

इस बात का ऐलान करते हुए रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बताया कि देश में जल्द ही बिना इंटरनेट के भी पेमेंट किया जा सकेगा। इसका उद्देश्य सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले लोगों तक डिजिटल पेमेंट को पहुंचाना है, जहां पर इंटरनेट की पहुंच काफी कम है। इससे कैशलेस इकोनॉमी के सपने को साकार होने में भी मदद मिलेगी। 

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