भाजपा सरकार के इस बजट में हर किसी के पास काम के अब ज्यादा मौके

उत्तराखंड सरकार ने सरकारी विभागों के पांच करोड़ रुपये तक के ठेके अब सिर्फ स्थानीय ठेकेदारों को देने की घोषणा की है। उम्मीद की जा रही है कि इससे बाहरी बडे़ ठेकेदारों का एकाधिकार टूटेगा।

 

दूसरी तरफ, विधायकों की निधि में भी सालाना एक करोड़ रुपये की बढ़ोत्तरी कर दी गई है। अब विधायक अपने क्षेत्र में तीन करोड़ 75 लाख रुपये सालाना खर्च कर पाएंगे। सरकार ने सीमांत इलाकों के काश्तकारों को एक लाख रुपये लोन के लिए खास योजना शुरू करने का ऐलान किया है, ताकि उसके छोटे-मोटे काम रुकने न पाए।

 

विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सरकारी विभागों के पांच करोड़ तक के ठेके लोकल ठेकेदारों को दिए जाने का ऐलान कर दिया। बाहरी बडे़ ठेकेदारों के कारण हाशिये पर रहने वाले स्थानीय ठेकेदारों को अब बडे़-बडे़ काम करने के मौके मिल पाएंगे। राज्य बनने के बाद स्थानीय ठेकेदारों की ओर से कई बार इस तरह की मांग उठाई गई, लेकिन पहली बार सरकार इतने बडे़ स्तर पर उनके लिए अवसर लेकर आई है।

 

बजट पर सामान्य चर्चा के दौरान मंगलवार को कई विधायकों ने स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के मौकों पर चर्चा की। राज्य में स्थापित होने वाले उद्योगों में 70 फीसदी कर्मचारी स्थानीय रखे जाने के शासनादेश का भी जिक्र आया। ये बात भी हुई कि इस पर कभी अमल नहीं हो पाया। राज्य बनने की मूल अवधारणा स्थानीय लोगों के रोजगार की चिंता बताते हुए इस पर कई विधायकों ने अपनी बात रखी। इन स्थितियों के बीच, जब सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के बोलने की बारी आई, तो किसी को अनुमान नहीं था, कि सरकारी ठेकों को लेकर वह इतना बड़ा ऐलान करने जा रहे हैं।