सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी लेकर आया ये फरमान

प्रदेश में वर्ष 2010 में सेवारत व सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके आश्रितों के लिए सीमित स्तर पर यू-हेल्थ कार्ड योजना लागू की गई थी, जिससे कुछ ही कर्मचारियों को इसका लाभ मिल पाया।

कर्मचारी योजना को बृहद स्तर पर लागू करने और सभी को इसका लाभ देने की मांग कर रहे थे, लेकिन केंद्र की कई शर्तों के चलते निजी क्षेत्र से कामकाज कराने में थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर को लेकर अड़चन आ रही थी।

स्वास्थ्य विभाग ने भी योजना संचालन को लेकर हाथ खड़े कर दिए थे।

 

अपर सचिव स्वास्थ्य डा. पंकज पांडेय के अनुसार योजना बंद नहीं होगी। अब इसका दायरा बढ़ाया जाएगा। बैठक में इंश्योरेंस कंपनी, थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर को लेकर भी बातचीत हुई है। बताया गया कि जल्द ही योजना के लिए टेंडर की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।