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The Kashmir Files: 'कश्मीर फाइल्स को सेंसर करना लोगों की स्वतंत्रता पर हमला..', न्यूजीलैंड के पूर्व डिप्टी पीएम ने किया विरोध

Sun, 20 Mar 2022 03:22 PM IST
वर्तिका तोलानी एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: वर्तिका तोलानी Updated Sun, 20 Mar 2022 03:22 PM IST
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Censoring Vivek Agnihotri Film The Kashmir Files Is Attack On Freedom says Ex New Zealand Deputy PM
न्यूजीलैंड के पूर्व उप प्रधानमंत्री विंस्टन पीटर्स - फोटो : सोशल मीडिया

बॉलीवुड की चर्चित फिल्म 'द कश्मीर फाइल्स' की रिलीज पर न्यूजीलैंड में रोक लगा दी गई है। देश के सेंसर बोर्ड ने पहले 'द कश्मीर फाइल्स' को 'ए' सर्टिफिकेट दिया था। यानी 16 साल और उससे अधिक उम्र के लोगों को ही 'द कश्मीर फाइल्स' देखने की अनुमति दी थी। लेकिन बोर्ड ने कुछ सामुदायिक समूहों द्वारा संपर्क किए जाने के बाद अपने फैसले की समीक्षा की और फिल्म की स्क्रीनिंग पर रोक लगाने का फैसला किया है।

Censoring Vivek Agnihotri Film The Kashmir Files Is Attack On Freedom says Ex New Zealand Deputy PM
द कश्मीर फाइल्स - फोटो : सोशल मीडिया

1990 के दशक में कश्मीरी पंडितों नरसंहार पर केंद्रित यह फिल्म 11 मार्च को रिलीज होने के बाद से ही विवादों में घिरी हुई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मुस्लिम समुदाय के सदस्यों द्वारा फिल्म की सामग्री पर चिंता जताए जाने के बाद सेंसर फिल्म के वर्गीकरण की समीक्षा कर रहा है।

Censoring Vivek Agnihotri Film The Kashmir Files Is Attack On Freedom says Ex New Zealand Deputy PM
द कश्मीर फाइल्स - फोटो : सोशल मीडिया

न्यूजीलैंड के पूर्व उप प्रधानमंत्री विंस्टन पीटर्स ने फिल्म बोर्ड पर निशाना साधाते हुए कहा कि 'फिल्म को सेंसर करना न्यूजीलैंड के लोगों की स्वतंत्रता पर हमला करने जैसा होगा'। पीटर्स ने एक फेसबुक पोस्ट में कहा, "इस फिल्म को सेंसर करना न्यूजीलैंड में 15 मार्च के अत्याचारों की जानकारी या छवियों को सेंसर करने के समान है, या उस मामले के लिए 9/11 पर हमले की सभी छवियों को सार्वजनिक ज्ञान से हटा देना है।"

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Censoring Vivek Agnihotri Film The Kashmir Files Is Attack On Freedom says Ex New Zealand Deputy PM
द कश्मीर फाइल्स - फोटो : सोशल मीडिया

उन्होंने कहा, "आतंकवाद अपने सभी रूपों में, चाहे उसका स्रोत कुछ भी हो, उजागर किया जाना चाहिए और इसका विरोध किया जाना चाहिए। चयनात्मक सेंसरशिप के इस प्रयास से न्यूजीलैंड और दुनिया भर के लोगों की स्वतंत्रता पर एक और हमला होगा।"

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