चुनाव आयोग ने देख ली पीएम मोदी की बायोपिक, अब सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला

फिल्म 11 अप्रैल को रिलीज होनी थी लेकिन रिलीज से एक दिन पहले ही चुनाव आयोग ने आदर्श चुनाव आचार संहिता का हवाला दे इसकी रिलीजिंग पर रोक लगा दी थी। इसके बाद फिल्म की टीम की ओर से चुनाव आयोग के इस फैसले को चुनौती दी गई थी। 

फिल्म की टीम की अपील पर कोर्ट ने चुनाव आयोग को फिल्म देखने की हिदायत दी और कहा कि यह भी जांच करे कि इस पर रोक लगाना उचित है या नहीं। मुंबई में फिल्म की टीम का कहना है कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट से पूरी उम्मीद है कि उनकी फिल्म के साथ न्याय किया जाएगा।  

वहीं, विपक्ष लगातार फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग कर रहा था क्योंकि उसका कहना है इससे आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन होता है। फिल्म की रिलीज से एक पार्टी या व्यक्ति विशेष के प्रति मतदाता प्रभावित होंगे। फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने का फैसला ऐसे समय में आया था जब 9 अप्रैल को सेंसर बोर्ड से इसे यू सर्टिफिकेट मिला था। 

लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पूरे देश में आदर्श आचार संहिता लागू है ऐसे में फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने के लिए कोर्ट में कांग्रेस कार्यकर्ता ने याचिका दाखिल की थी। जिसपर बीते मंगलवार को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया था।