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हिमाचल: सरकार ने तीन योजनाओं के नाम बदले, सैकड़ों पद भरने की मंजूरी, जानें कैबिनेट के बड़े फैसले

अमर उजाला नेटवर्क, शिमला Published by: Krishan Singh Updated Fri, 24 Sep 2021 05:57 PM IST
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himachal cabinet meeting today decision, Approval to fill more than eight thousand posts, know 20 big decisions
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर - फोटो : अमर उजाला

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित की गई हिमाचल प्रदेश कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। बैठक में तीन महत्वपूर्ण योजनाओं के नाम बदलने को भी मंजूरी दे दी गई। बैठक में हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना का नाम परिवर्तित कर मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना करने, हिमाचल हेल्थकेयर योजना हिमकेयर का नाम परिवर्तित कर मुख्यमंत्री हिमाचल हेल्थकेयर योजना हिमकेयर रखने का भी निर्णय लिया गया। इसके अलावा सहारा योजना का नाम परिवर्तित कर मुख्यमंत्री सहारा योजना करने को स्वीकृति प्रदान की।



वहीं, विभिन्न विभागों में सैकड़ों पदों को भरने की मंजूरी दी गई है। कैबिनेट ने नौवीं से 12वीं कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए 27 सितंबर से स्कूल खोलने का निर्णय लिया गया है। 10वीं और 12वीं  कक्षाओं के विद्यार्थी सप्ताह में सोमवार, मंगलवार और बुधवार जबकि नौवीं और 11वीं कक्षाओं के विद्यार्थी गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को विद्यालयों में उपस्थित होंगे। आठवीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन कक्षाएं और परीक्षाएं जारी रहेंगी। 

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हिमाचल कैबिनेट की बैठक - फोटो : अमर उजाला

 वन प्रशिक्षण संस्थान एवं रेंजर महाविद्यालय सुंदरनगर का नाम परिवर्तित कर हिमाचल प्रदेश वन अकादमी रखने को स्वीकृति प्रदान की गई। इसके साथ ही मंत्रिमंडल ने राजस्व विभाग में नायब तहसीलदार के 20 पदों को नियमित आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से भरने को मंजूरी दी। वहीं, कुल्लू जिला की मनाली तहसील की ग्राम पंचायत नसोगी के गांव छियाल में नया आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने, कांगड़ा के बैजनाथ में आवश्यक पदों के सृजन और भरने के साथ जल शक्ति विभाग का नया खंड खोलने, लोगों की सुविधा के लिए कुल्लू जिले की उप तहसील सैंज को तहसील के रूप में स्तरोन्नत करने को स्वीकृति प्रदान की। 

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शिक्षा विभाग। - फोटो : अमर उजाला

कैबिनेट ने पार्ट टाइम मल्टी टास्क वर्कर्ज पॉलिसी 2020 के प्रावधानों के अनुसार उच्चत्तर और प्रारंभिक शिक्षा विभागों के तहत शैक्षणिक संस्थानों में बहुद्देशीय कार्यकर्ताओं के 8000 पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया है। इस नीति के अनुसार एक शैक्षणिक वर्ष में 10 महीनों के लिए 5625 रुपये प्रतिमाह मानदेय इन बहुद्देशीय कार्यकताओं को प्रदान किया जाएगा। वहीं राज्य में जेबीटी और सीएंडवी अध्यापकों के अंतर जिला स्थानांतरण के लिए स्थानांतरण नीति में संशोधन करने का निर्णय लिया, जिसके अंतर्गत दूसरे जिले में स्थानांतरण के लिए निर्धारित वर्तमान कार्यकाल को 13 वर्ष से घटाकर पांच वर्ष किया गया है। इसमें अनुबंध अवधि भी शामिल है और वर्तमान तीन प्रतिशत कोटे को बढ़ाकर पांच प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया है। बैठक में प्रदेश के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में आउटसोर्स पर रखे गए आईटी अध्यापकों के मानदेय में एक अप्रैल, 2021 से 500 रुपये प्रतिमाह बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।

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हिमाचल कैबिनेट - फोटो : अमर उजाला

बैठक में जिला मंडी के सराज विधानसभा क्षेत्र में शिलीलारजी और दमसेड में नए प्राथमिक विद्यालय खोलने का निर्णय लिया। जिला मंडी में राजकीय माध्यमिक पाठशाला शालागड़ को राजकीय उच्च विद्यालय और राजकीय उच्च विद्यालय धरोट धार को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में स्तरोन्नत करने का भी निर्णय लिया गया। कैबिनेट ने हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 10 पदों के सृजन के साथ इन्हें भरने को स्वीकृति प्रदान की गई। 

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हिमाचल कैबिनेट - फोटो : अमर उजाला

मंत्रिमंडल ने बिलासपुर जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्वारघाट को आवश्यक पदों के सृजन के साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्तरोन्नत करने, कुल्लू के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अरसू को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र निथर को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्तरोन्नत करने, कुल्लू जिले के जगातखाना, घाटू, बागीपुल और उरतू में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने और इन स्वास्थ्य संस्थानों के प्रबंधन के लिए आवश्यक पदों के सृजन के साथ भरने का निर्णय लिया।

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