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सरकार ने नहीं दिखाया रहम तो बंद हो जाएगी वोडाफोन-आइडिया, टेलीकॉम उद्योग को लगेगा बड़ा झटका
बीबीसी हिन्दी, अमर उजाला
Published by: प्रदीप पांडे
Updated Tue, 18 Feb 2020 05:42 PM IST
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Vodafone-Idea
- फोटो : amar ujala
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सुप्रीम कोर्ट ने वोडाफोन आइडिया की वो याचिका खारिज कर दी है जिसमें 2500 करोड़ रुपये सोमवार को और शुक्रवार तक 1000 करोड़ रुपये देने की पेशकश की गई थी। कंपनी ने अपनी याचिका में ये मांग भी की थी कि उसके खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई न की जाए। जस्टिस अरुण मिश्र की अगुवाई वाली बेंच ने वोडाफोन आइडिया की तरफ़ से पैरवी कर रहे एडवोकेट मुकुल रोहतगी की दलीलें सोमवार को खारिज कर दीं।
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SC on telecom sector
- फोटो : pti
इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने वोडाफोन आइडिया को किसी किस्म की राहत देने से इनकार कर दिया था ये रकम भले ही सरकारी राजस्व में अतिरिक्त कमाई के तौर पर दर्ज होगी पर ये माना जा रहा है कि पूरे टेलीकॉम उद्योग को इससे बड़ा झटका लगने वाला है। भारत भले ही दुनिया के सबसे बड़े टेलीकॉम बाजारों में शुमार होता है लेकिन इसके प्रमुख खिलाड़ी हाल के समय में बुरे दौर से गुजर रहे हैं।
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जियो ने वोडाफोन-आइडिया को पीछे छोड़ा (इंफोग्राफिक्स-रोहित झा)
- फोटो : Amar Ujala
टेलीकॉम कंपनियों को 13 अरब डॉलर की रकम सरकार को चुकानी है और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने 17 मार्च तक की मियाद तय की है। कोर्ट ने कंपनियों से ये भी पूछा है कि वक्त पर पैसा न चुकाने के लिए टेलीकॉम कंपनियों पर क्यों न अवमानना की कार्रवाई की जाए? देश की सबसे बड़ी अदालत के फैसले ने उनकी चिंताएं और बढ़ा दी हैं।
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telecom
देश की बड़ी टेलीकॉम कंपनियों में से एक वोडाफोन आइडिया के लिए ये फैसला उनके मुश्किल वक्त में आया है। वोडाफोन आइडिया का घाटा पिछले हफ्ते ही कंपनी ने 6,453 करोड़ रुपये के तिमाही घाटा दर्ज किया था। पिछले साल इसी अवधि में ये घाटा 4998 करोड़ रुपये का था। हालात की गंभीरता का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि कंपनी के चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला ने आधिकारिक रूप से ये कहा कि अगर सरकार या कोर्ट से मदद नहीं मिली तो कंपनी को अपना कारोबार बंद करना होगा।
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airtel and vodafone
- फोटो : amar ujala
वोडाफोन आइडिया और उसकी प्रतिस्पर्धी कंपनी एयरटेल ये पैसा चुकाने के लिए ऐसे वक्त में और मोहलत मांग रहे हैं जब वे गिरे हुए कॉल और डाटा रेट और बढ़ते कर्ज़ के भार से दबे हुए हैं। 17 मार्च की मियाद और सरकार की तरफ़ किसी पहल के न होने की सूरत में ये सवाल उठने लगा है कि क्या ये वोडाफोन के भारत में कारोबार खत्म होने की शुरुआत है?
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