Know Your Rights: बैंक लोन गारंटर के खिलाफ कब और किस कानून के तहत कर सकता है केस? जानें अपने अधिकार

सरफेसी एक्ट (SARFAESI Act) के तहत संपत्ति की कुर्की
जब कोई लोन एनपीए(NPA) नॉन-पर्फामिंग एसेट हो जाता है, तो बैंक सरफेसी अधिनियम, 2002 के तहत कार्रवाई करता है। इस कानून के तहत बैंक को यह अधिकार है कि वह मुख्य कर्जदार के साथ-साथ गारंटर को भी 60 दिनों का डिमांड नोटिस भेज सकता है। अगर इस अवधि में लोन नहीं चुकाया जाता, तो बैंक बिना कोर्ट गए गारंटर की बंधक रखी गई संपत्ति (घर या जमीन) को जब्त और नीलाम कर सकता है।

डीआरटी कोर्ट में रिकवरी का केस
अगर लोन की रकम 20 लाख रुपये या उससे अधिक है, तो बैंक बकाया पैसे की वसूली के लिए डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल का रुख करता है। रिकवरी ऑफ डेट्स एंड बैंकरप्ट्सी एक्ट के तहत बैंक मुख्य देनदार और गारंटर दोनों के खिलाफ एक साथ मुकदमा दायर कर सकता है। इस कानून के तहत अदालत गारंटर के अन्य बैंक खातों को फ्रीज करने या उसकी निजी संपत्ति बेचने का आदेश भी दे सकती है।

चेक बाउंस होने पर धारा 138 के तहत जेल की सजा
अगर लोन लेते समय गारंटर ने सुरक्षा के तौर पर अपने हस्ताक्षर किए हुए चेक बैंक को दिए थे, तो बैंक लोन डिफॉल्ट होने पर उन चेकों को क्लियरेंस के लिए लगा सकता है। अगर वे चेक खाते में पैसा न होने के कारण बाउंस हो जाते हैं, तो बैंक गारंटर के खिलाफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत क्रिमिनल केस दर्ज करा सकता है, जिसमें दो साल तक की जेल हो सकती है।