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VB-G RAM G: 1 जुलाई से देश में लागू होगी वीबी-जी राम जी योजना, जानें कब बंद होगा आपका मनरेगा कार्ड
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Shikhar Baranawal
Updated Sat, 23 May 2026 02:14 PM IST
सार
वीबी जी राम जी योजना को लेकर सरकार की तरफ से बड़ी अपडेट आ रही है। बता दें कि 1 जुलाई से ये योजना लागू कर दी जाएगी। इसलिए आइए इस लेख में इसी के बारे में विस्तार से समझते हैं।
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vb-g ram g scheme
- फोटो : AI
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VB-G Ram G Scheme: ग्रामीण भारत में रोजगार की गारंटी देने वाली दशकों पुरानी मनरेगा (MGNREGA) योजना की जगह अब एक नया ऐतिहासिक कानून लेने जा रहा है। केंद्र सरकार आगामी 1 जुलाई 2026 से पूरे देश में 'वीबी-जी राम जी' (विकसित भारत - गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन - ग्रामीण) योजना को आधिकारिक तौर पर लागू करने जा रही है।
पुराना मनरेगा कार्ड कब और कैसे बदलेगा?
- फोटो : AdobeStock
पुराना मनरेगा कार्ड कब और कैसे बदलेगा?
- सरकार द्वारा जारी नए ड्राफ्ट नियमों में मनरेगा से 'वीबी-जी राम जी' योजना में बदलने का पूरा खाका तैयार किया गया है।
- जब तक सभी राज्य इस नई योजना को पूरी तरह लागू नहीं कर देते, तब तक संक्रमण काल के दौरान भी श्रमिकों के सभी अधिकार और बकाया सुरक्षित रहेंगे।
- जिन गरीब मजदूर भाइयों के पुराने मनरेगा जॉब कार्ड पहले से ई-केवाईसी सत्यापित हैं, वे नए सिस्टम में भी पूरी तरह वैध रहेंगे।
'वीबी-जी राम जी' योजना के तहत मिलने वाले नए अधिकार
- फोटो : AdobeStock
'वीबी-जी राम जी' योजना के तहत मिलने वाले नए अधिकार
- इस नए कानून के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहे सभी चालू कार्यों को बिना किसी रुकावट के लगातार जारी रखा जाएगा।
- अगर नियमों के तहत आवेदन करने के बाद भी समय पर काम नहीं मिलता है, तो श्रमिकों को सीधे उनके बैंक खाते में बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा.
- नए नियमों में मजदूरी के भुगतान को लेकर बेहद कड़े और साफ-सुथरे नियम तय किए गए हैं ताकि मजदूरों को भटकना न पड़े।
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शिकायत निवारण और नई प्रशासनिक व्यवस्था
- फोटो : Adobe Stock
शिकायत निवारण और नई प्रशासनिक व्यवस्था
- योजना को सही तरीके से चलाने के लिए एक 'नेशनल लेवल स्टीयरिंग कमेटी' और 'सेंट्रल ग्रामीण रोजगार गारंटी काउंसिल' का गठन किया जाएगा।
- योजना के प्रशासनिक खर्चों और बजट का पूरा हिसाब-किताब केंद्र सरकार की देखरेख में बेहद पारदर्शी तरीके से रखा जाएगा।
- मजदूरों की समस्याओं और शिकायतों को सुनने के लिए एक मजबूत शिकायत निवारण सिस्टम बनाया जा रहा है।
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आम जनता और राज्यों से मांगी गई राय
- फोटो : Adobe Stock
आम जनता और राज्यों से मांगी गई राय
- ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक, इन नियमों को अंतिम रूप देने से पहले देश के सभी राज्यों, विशेषज्ञों और आम जनता से रचनात्मक सुझाव मांगे गए हैं।
- अगर कोई संस्था, सिविल सोसाइटी या आम नागरिक इस योजना के नियमों में कोई बदलाव चाहता है, तो वह सार्वजनिक परामर्श के दौरान अपना फीडबैक सरकार को भेज सकता है।
- यह कानून देश के सभी राज्यों सहित बिना विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों (UTs) में भी 1 जुलाई से एक साथ काम करना शुरू कर देगा।
