PM Kisan Yojana Ki 23vi Kist: हम सभी जानते हैं कि भारत कृषि प्रधान देश है, जहां अन्नदाता देश की अर्थव्यवस्था की असली रीढ़ हैं। छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता देने और खेती के खर्चों में मदद के लिए केंद्र सरकार की 'प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना' एक बेहद कल्याणकारी और जीवनदायिनी योजना साबित हुई है।
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PM Kisan: क्या जुलाई के पहले सप्ताह में आ सकती है पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त? यहां जानें
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Shikhar Baranawal
Updated Sun, 14 Jun 2026 06:13 PM IST
सार
PM Kisan Yojna July 2026 Installment: पीएम किसान योजना की 22 किस्तें जारी हो चुकी हैं, ऐसे में लाभार्थियों को अब 23वीं किस्त का इंतजार है। आइए इस लेख में समझते हैं कि आखिर 23वीं किस्त कब आ सकती है?
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PM Kisan Yojana
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कब आएगी 23वीं किस्त?
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कब आएगी 23वीं किस्त?
- कई मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो सरकार जुलाई 2026 के पहले सप्ताह में किसानों के बैंक खातों में ₹2,000 की यह राशि ट्रांसफर कर सकती है।
- हालांकि, इस विषय पर अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा या तारीख तय नहीं हुई है।
- नियम के अनुसार यदि आप भी इस योजना के लाभार्थी हैं, तो कुछ जरूरी तकनीकी काम तुरंत पूरे कर लें, वरना आपकी यह किस्त अटक सकती है।
इन कारणों से रुक सकते हैं आपके पैसे
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इन कारणों से रुक सकते हैं आपके पैसे
- अगर आपका बैंक खाता आपके आधार कार्ड से लिंक नहीं है, तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) फेल हो जाएगा।
- जिन किसानों ने अभी तक अपने खाते की e-KYC प्रक्रिया पूरी नहीं की है, उनके ₹2,000 अटक सकते हैं।
- सरकारी रिकॉर्ड में आपकी खेती की जमीन का सत्यापन अधूरा होने पर भी पैसा रोक दिया जाएगा।
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किस्त पाने के लिए तुरंत करें ये काम
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किस्त पाने के लिए तुरंत करें ये काम
- सबसे पहले पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट (pmkisan.gov.in) पर जाकर अपना स्टेटस चेक करें।
- वेबसाइट पर मौजूद 'Farmers Corner' में जाकर ओटीपी (OTP) के जरिए अपनी e-KYC तुरंत पूरी करें।
- अगर खुद से करने में दिक्कत आ रही है, तो नजदीकी सीएससी सेंटर जाकर बायोमेट्रिक की मदद से e-KYC करवाएं।
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इन्हें नहीं मिलेगा योजना का लाभ
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इन्हें नहीं मिलेगा योजना का लाभ
- आवेदन फॉर्म में नाम, बैंक खाता नंबर या आधार की जानकारी गलत भरने वाले किसानों को पैसा नहीं मिलेगा।
- अगर किसी ने गलत तरीके से इस योजना का लाभ उठाने की कोशिश की, तो सरकार उनका नाम सूची से हटा रही है।
- संस्थागत भूमिधारक, सरकारी कर्मचारी, ₹10,000 से अधिक पेंशन पाने वाले रिटायर्ड लोग और इनकम टैक्स देने वाले लोग भी इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं।
