Chandigarh: सरकारी आवास खाली ना करना पूर्व डीजीपी को पड़ा भारी, प्रशासन ने कार्रवाई कर खाली करवाई कोठी

इसके बाद एस्टेट ऑफिस ने नियमानुसार बेदखली की कार्रवाई की। शनिवार को एस्टेट ऑफिस की टीम पुलिस बल और अन्य अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंची। आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद कोठी का कब्जा प्रशासन ने अपने हाथ में ले लिया। पूरी कार्रवाई शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई।

अधिकारियों ने बताया कि पूर्व डीजीपी को समय-समय पर सरकारी आवास खाली करने के निर्देश दिए गए थे। पर्याप्त समय दिए जाने के बावजूद जब आवास खाली नहीं किया गया तो प्रशासन ने सख्त कदम उठाया। प्रशासन का कहना है कि सरकारी आवासों का आवंटन निर्धारित नियमों और पात्रता के आधार पर किया जाता है। पात्रता समाप्त होने या कार्यकाल पूरा होने के बाद निर्धारित अवधि में आवास खाली करना अनिवार्य होता है। तय समय सीमा के बाद भी कब्जा बनाए रखने पर नियमानुसार बेदखली की कार्रवाई की जाती है।