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Punjab: केंद्र ने एफसीआई में की एजीएमयूटी कैडर अधिकारी की तैनाती, सीएम मान ने पत्र लिखकर जताया था विरोध
राजिंद्र शर्मा, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: निवेदिता वर्मा
Updated Mon, 02 Feb 2026 10:56 AM IST
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सार
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने गृहमंत्री को पत्र लिखकर इस फैसले पर एतराज व्यक्त किया था। उन्होंने कहा था कि पंजाब में ऐसे किसी भी प्रयास का विरोध होगा। इसके अलावा, सीएम ने दावा किया था कि केंद्र को पंजाब कैडर के उपयुक्त आईएएस अधिकारियों का पैनल भेजा गया था, लेकिन पहले उस पैनल को स्वीकृति नहीं मिली।
सीएम भगवंत मान
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
पंजाब सरकार के विरोध के बावजूद केंद्र सरकार ने फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एफसीआई) के क्षेत्रीय कार्यालय में एजीएमयूटी कैडर के अधिकारी की तैनाती कर दी है।
कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने आईएएस अधिकारी नितिका पवार को एफसीआई के जनरल मैनेजर पद पर नियुक्त करने को मंजूरी दी है। यह नियुक्ति खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के तहत तीन साल के लिए डेपुटेशन पर की गई है।
पंजाब सरकार ने इस नियुक्ति पर कड़ा विरोध जताया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने गृहमंत्री को पत्र लिखकर इस फैसले पर एतराज व्यक्त किया था। उन्होंने कहा था कि पंजाब में ऐसे किसी भी प्रयास का विरोध होगा। इसके अलावा, सीएम ने दावा किया था कि केंद्र को पंजाब कैडर के उपयुक्त आईएएस अधिकारियों का पैनल भेजा गया था, लेकिन पहले उस पैनल को स्वीकृति नहीं मिली। बाद में संशोधित पैनल भेजा गया, लेकिन अब केंद्र ने अन्य कैडर के अधिकारी को नियुक्त किया है, जो गलत है। पंजाब सरकार का तर्क है कि एफसीआई में हमेशा पंजाब कैडर के अधिकारी की तैनाती होती रही है।
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कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने आईएएस अधिकारी नितिका पवार को एफसीआई के जनरल मैनेजर पद पर नियुक्त करने को मंजूरी दी है। यह नियुक्ति खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के तहत तीन साल के लिए डेपुटेशन पर की गई है।
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पंजाब सरकार ने इस नियुक्ति पर कड़ा विरोध जताया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने गृहमंत्री को पत्र लिखकर इस फैसले पर एतराज व्यक्त किया था। उन्होंने कहा था कि पंजाब में ऐसे किसी भी प्रयास का विरोध होगा। इसके अलावा, सीएम ने दावा किया था कि केंद्र को पंजाब कैडर के उपयुक्त आईएएस अधिकारियों का पैनल भेजा गया था, लेकिन पहले उस पैनल को स्वीकृति नहीं मिली। बाद में संशोधित पैनल भेजा गया, लेकिन अब केंद्र ने अन्य कैडर के अधिकारी को नियुक्त किया है, जो गलत है। पंजाब सरकार का तर्क है कि एफसीआई में हमेशा पंजाब कैडर के अधिकारी की तैनाती होती रही है।
