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कनाडा एक्सप्रेस एंट्री में बड़ा बदलाव: डॉक्टर, शोधकर्ता और सैन्य पेशेवरों को पीआर प्राथमिकता; अनुभव सीमा बढ़ी
सुरिंदर पाल, अमर उजाला, जालंधर (पंजाब)
Published by: निवेदिता वर्मा
Updated Fri, 20 Feb 2026 07:46 AM IST
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सार
नई नीति के तहत डॉक्टर, शोधकर्ता, वरिष्ठ प्रबंधक, पायलट, ट्रक/ऑटो मैकेनिक, विमान तकनीशियन और कुशल सैन्य रंगरूटों के लिए अलग-अलग ड्रॉ निकाले जाएंगे। पंजाब समेत देश के पूर्व सैनिक और ट्रांसपोर्ट सेक्टर से जुड़े युवाओं को इसका लाभ मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।
सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : Adobe Stock
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विस्तार
कनाडा सरकार ने 2026 से एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम में बड़ा बदलाव करते हुए पांच नई श्रेणियां जोड़ी हैं। आव्रजन मंत्री लीना ने बताया कि स्वास्थ्य, शोध, प्रबंधन, परिवहन और रक्षा क्षेत्र के अनुभवी पेशेवरों को स्थायी निवास (पीआर) में प्राथमिकता दी जाएगी।
नई नीति के तहत डॉक्टर, शोधकर्ता, वरिष्ठ प्रबंधक, पायलट, ट्रक/ऑटो मैकेनिक, विमान तकनीशियन और कुशल सैन्य रंगरूटों के लिए अलग-अलग ड्रॉ निकाले जाएंगे। पंजाब समेत देश के पूर्व सैनिक और ट्रांसपोर्ट सेक्टर से जुड़े युवाओं को इसका लाभ मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। सरकार ने न्यूनतम कार्य अनुभव 6 महीने से बढ़ाकर 12 महीने कर दिया है, जो पिछले तीन वर्षों में हासिल होना आवश्यक होगा। शोधकर्ताओं के लिए कनाडा में कार्य अनुभव अनिवार्य रहेगा।
इसके अलावा 2026 से रसोइयों को ट्रेड श्रेणी से बाहर कर दिया जाएगा। अस्पतालों, विश्वविद्यालयों, बैंकिंग और वित्तीय संस्थानों के शीर्ष पदों पर कार्यरत पेशेवर भी नई श्रेणी के तहत आ जायेंगे। इमिग्रेशन विशेषज्ञों का कहना है कि नई नीति उच्च कौशल और अनुभव वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता देगी, हालांकि पात्रता शर्तें पहले से अधिक सख्त होंगी।
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नई नीति के तहत डॉक्टर, शोधकर्ता, वरिष्ठ प्रबंधक, पायलट, ट्रक/ऑटो मैकेनिक, विमान तकनीशियन और कुशल सैन्य रंगरूटों के लिए अलग-अलग ड्रॉ निकाले जाएंगे। पंजाब समेत देश के पूर्व सैनिक और ट्रांसपोर्ट सेक्टर से जुड़े युवाओं को इसका लाभ मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। सरकार ने न्यूनतम कार्य अनुभव 6 महीने से बढ़ाकर 12 महीने कर दिया है, जो पिछले तीन वर्षों में हासिल होना आवश्यक होगा। शोधकर्ताओं के लिए कनाडा में कार्य अनुभव अनिवार्य रहेगा।
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इसके अलावा 2026 से रसोइयों को ट्रेड श्रेणी से बाहर कर दिया जाएगा। अस्पतालों, विश्वविद्यालयों, बैंकिंग और वित्तीय संस्थानों के शीर्ष पदों पर कार्यरत पेशेवर भी नई श्रेणी के तहत आ जायेंगे। इमिग्रेशन विशेषज्ञों का कहना है कि नई नीति उच्च कौशल और अनुभव वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता देगी, हालांकि पात्रता शर्तें पहले से अधिक सख्त होंगी।