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Mohali News: निर्माणाधीन घरों के बाहर क्यारी और रेलिंग बनाने को लेकर निगम और गमाडा बनाएंगे नीति
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मोहाली। शहर में अतिक्रमण हटाने के लिए नगर निगम और गमाडा ने एक साथ मिलकर नीति बनाएंगे। शहर में अतिक्रमण न हो और न ही हटाने के लिए कोई कार्रवाई करनी पड़े इसकी योजना बनाई जा रही है। यह नीति गमाडा के उन नए सेक्टरों और इलाकों के लिए बनाई जा रही है, जहां लोग मौजूदा समय में अपने घर बना रहे हैं।
गमाडा के नए सेक्टरों में निर्माणाधीन मकानों के बाहर क्यारी और रेलिंग लगाने को लेकर नगर निगम ने स्पष्ट नीति बनाने का फैसला किया है। नगर निगम की हाउस की मीटिंग में इस मुद्दे पर चर्चा के बाद कमिश्नर परमिंदर पाल सिंह ने बताया कि निगम की ओर से निर्णय लिया गया कि पॉलिसी के तहत तय की गई जगह के अनुसार ही घरों के बाहर क्यारी और रेलिंग लगाने की अनुमति दी जाए। बैठक में बताया गया कि कई नए सेक्टरों में निर्माणाधीन घरों के बाहर लोग अपनी सुविधा के अनुसार क्यारी, रेलिंग और अन्य अस्थायी निर्माण कर रहे हैं, जिससे सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जे की स्थिति बन रही है।
इससे न केवल सड़कों और फुटपाथों की चौड़ाई प्रभावित हो रही है, बल्कि भविष्य में यातायात और सफाई व्यवस्था में भी दिक्कतें आ सकती हैं। नगर निगम ने तय किया है कि इस संबंध में गमाडा को एक औपचारिक पत्र लिखा जाएगा, जिसमें स्पष्ट किया जाएगा कि पॉलिसी के मुताबिक घर के बाहर कितनी और किस स्थान पर क्यारी और रेलिंग लगाने की अनुमति दी जा सकती है। तय सीमा के भीतर ही कब्जे को माना जाएगा, जबकि पॉलिसी से बाहर किया गया निर्माण अवैध की श्रेणी में आएगा। निगम अधिकारियों ने कहा कि इस कदम का उद्देश्य लोगों को परेशान करना नहीं, बल्कि शहर को सुव्यवस्थित और नियोजित तरीके से विकसित करना है। नीति लागू होने के बाद सभी नए सेक्टरों में एक समान नियम लागू होंगे, इससे भविष्य में विवाद की स्थिति भी नहीं बनेगी। संवाद
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गमाडा के नए सेक्टरों में निर्माणाधीन मकानों के बाहर क्यारी और रेलिंग लगाने को लेकर नगर निगम ने स्पष्ट नीति बनाने का फैसला किया है। नगर निगम की हाउस की मीटिंग में इस मुद्दे पर चर्चा के बाद कमिश्नर परमिंदर पाल सिंह ने बताया कि निगम की ओर से निर्णय लिया गया कि पॉलिसी के तहत तय की गई जगह के अनुसार ही घरों के बाहर क्यारी और रेलिंग लगाने की अनुमति दी जाए। बैठक में बताया गया कि कई नए सेक्टरों में निर्माणाधीन घरों के बाहर लोग अपनी सुविधा के अनुसार क्यारी, रेलिंग और अन्य अस्थायी निर्माण कर रहे हैं, जिससे सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जे की स्थिति बन रही है।
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इससे न केवल सड़कों और फुटपाथों की चौड़ाई प्रभावित हो रही है, बल्कि भविष्य में यातायात और सफाई व्यवस्था में भी दिक्कतें आ सकती हैं। नगर निगम ने तय किया है कि इस संबंध में गमाडा को एक औपचारिक पत्र लिखा जाएगा, जिसमें स्पष्ट किया जाएगा कि पॉलिसी के मुताबिक घर के बाहर कितनी और किस स्थान पर क्यारी और रेलिंग लगाने की अनुमति दी जा सकती है। तय सीमा के भीतर ही कब्जे को माना जाएगा, जबकि पॉलिसी से बाहर किया गया निर्माण अवैध की श्रेणी में आएगा। निगम अधिकारियों ने कहा कि इस कदम का उद्देश्य लोगों को परेशान करना नहीं, बल्कि शहर को सुव्यवस्थित और नियोजित तरीके से विकसित करना है। नीति लागू होने के बाद सभी नए सेक्टरों में एक समान नियम लागू होंगे, इससे भविष्य में विवाद की स्थिति भी नहीं बनेगी। संवाद