Budget 2026: पशुपालन से लेकर सेमीकंडक्टर तक... मंत्री कुमावत और राज्यवर्धन राठौड़ ने बजट को बताया ऐतिहासिक
केंद्रीय बजट 2026-27 पर मंत्री जोराराम कुमावत और राज्यवर्धन राठौड़ ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। इसे किसान, युवा, महिला, उद्योग और रोजगार को मजबूती देने वाला बताते हुए विकसित भारत 2047 की दिशा में अहम कदम कहा गया।
विस्तार
पशुपालन, गोपालन, डेयरी एवं देवस्थान विभाग, राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने केंद्रीय बजट 2026-27 पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यह बजट भारत के सुनहरे और विकसित भविष्य की दिशा में एक ऐतिहासिक दस्तावेज है। कर्तव्य भवन में प्रस्तुत किया गया यह पहला बजट है, जिसमें देश के समग्र विकास और प्रत्येक नागरिक के कल्याण को ध्यान में रखते हुए तीन प्रमुख कर्तव्यों-आर्थिक विकास एवं रोजगार वृद्धि, जनता की अपेक्षाओं की पूर्ति तथा ‘सबका साथ, सबका विकास’ सुनिश्चित करना, को केंद्र में रखा गया है। मंत्री कुमावत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोद के नेतृत्व में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत यह बजट गरीब, किसान, युवा, महिला, मध्यम वर्ग और श्रमिक वर्ग के उत्थान के लिए मील का पत्थर साबित होगा। राजस्थान जैसे राज्यों को इस बजट का सीधा लाभ मिलेगा।
कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती
जोराराम कुमावत ने कहा कि बजट में किसानों की आय बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। एआई और आधुनिक तकनीक के माध्यम से कृषि उत्पादकता बढ़ाने, पशुपालन एवं डेयरी उद्योग को प्रोत्साहन देने की योजना बनाई गई है। साथ ही महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल के तहत स्थानीय उद्योग और हस्तशिल्प को बढ़ावा देकर रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।
युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर
इस बजट में युवाओं के लिए रोजगार सृजन पर विशेष जोर दिया गया है। स्टार्टअप, एमएसएमई, मैन्युफैक्चरिंग और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में नए अवसर पैदा होंगे। पर्यटन को बढ़ावा देने से स्थानीय आर्थिक विकास को गति मिलेगी और युवाओं को अपने ही क्षेत्र में रोजगार मिलेगा। विदेश यात्रा और विदेशों में पढ़ाई करना भी सस्ता होगा।
स्वास्थ्य क्षेत्र में ऐतिहासिक पहल
स्वास्थ्य क्षेत्र को लेकर बजट को ऐतिहासिक बताते हुए कुमावत ने कहा कि बायोफार्मा सेक्टर के लिए 10 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिससे कैंसर, डायबिटीज सहित अन्य गंभीर बीमारियों की दवाइयां सस्ती होंगी। जिला अस्पतालों के उन्नयन, हर जिले में इमरजेंसी एवं ट्रॉमा सेंटर की स्थापना, मानसिक स्वास्थ्य और आयुर्वेदिक चिकित्सा को बढ़ावा देने के साथ-साथ मेडिकल टूरिज्म के लिए राज्यों में पांच रीजनल हब स्थापित किए जाएंगे।
महिला सशक्तिकरण को नई दिशा
लखपति दीदी योजना के विस्तार के माध्यम से महिलाओं को क्रेडिट-लिंक्ड स्वरोजगार, उद्यमिता और स्थानीय बाजार से जोड़ने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा हर जिले में बालिकाओं के लिए छात्रावास निर्माण की घोषणा से उन्हें उच्च शिक्षा में सहायता मिलेगी।
उद्योग, शिक्षा और खेल को बढ़ावा
देश की आर्थिक मजबूती के लिए 7 हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर, 20 नए जलमार्ग, बड़े टेक्सटाइल पार्क और 4 राज्यों में खनिज कॉरिडोर की घोषणा की गई है। सेमीकंडक्टर मिशन के लिए 40 हजार करोड़ रुपये के निवेश से औद्योगिक विकास और रोजगार को नई गति मिलेगी। वहीं खेलो इंडिया मिशन और शिक्षा क्षेत्र में सुधारों से बच्चों और युवाओं को बेहतर अवसर मिलेंगे।
कैबिनेट मंत्री कुमावत ने कहा कि केंद्रीय बजट 2026-27 ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास’ की भावना को और मजबूत करता है। यह बजट राजस्थान सहित पूरे देश में समावेशी विकास सुनिश्चित करेगा। श्री जोराराम कुमावत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को इस ऐतिहासिक, विकासशील और जनकल्याणकारी बजट के लिए हार्दिक धन्यवाद भी ज्ञापित किया।
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क्या बोले राज्यवर्धन राठौड़?
राज्य के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने बजट को सकारात्मक और शानदार बताते हुए कहा कि यह बजट आम लोगों के हितों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के विजन की झलक मिलती है। उन्होंने कहा कि भारत के इंडस्ट्रियल और कॉमर्शियल इकोसिस्टम के लिए केंद्र सरकार की स्पष्ट रणनीति पर मुझे गर्व महसूस हो रहा है। देश की आर्थिक रूपरेखा को अधिक प्रतिस्पर्धी, प्रगतिशील और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बनाने की दिशा में यह बजट निर्णायक कदम है। इस बजट ने सिस्टम के सुधारों को प्रोत्साहित किया है जो उद्योग के विस्तार, निवेश आकर्षण तथा वैल्यू चेन मजबूती को गति देंगे।
कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि यह बजट भारत की अर्थव्यवस्था में स्थिरता लाने वाला होगा, इसमें घरेलू निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने बजट को युवाशक्ति पर आधारित बताया और कहा कि युवाओं को ध्यान में रखते हुए बजट में रोजगार सृजन पर ध्यान दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस बजट के जरिए युवाओं को सशक्त बनाने, उनके कौशल विकास और रोजगार के अवसर बढ़ाने पर जोर दिया गया है ताकि वे देश की आर्थिक और सामाजिक प्रगति में अहम भूमिका निभा सकें।
कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि बजट में एससी-एसटी और गरीबों के हितों का पूरा ध्यान रखा गया है। उन्होंने इस बजट को देश में महंगाई कम करने और गरीब और मध्यम वर्ग पर बोझ को कम करने वाला बताया। उन्होंने कहा कि आर्थिक सुधारों पर काम करते हुए सरकार ने 7 फीसदी से ज्यादा ग्रोथ हासिल की है। इससे देश का बुनियादी ढांचा मजबूत होगा। बजट में एमएसएमई को और मजबूत बनाने पर काम किया जाएगा। एमएसएमई सेक्टर के लिए क्रेडिट कवरेज और लोन स्कीम्स का विस्तार हुआ है। इस बजट से लघु उद्योगों, महिलाओं, अनुसूचित वर्ग के उद्यमियों के लिए विशेष लोन प्रावधानों से रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे।
क्या बोले सतीश पूनिया
भाजपा हरियाणा प्रभारी एवं भाजपा राजस्थान पूर्व प्रदेशाध्यक्ष डॉ. सतीश पूनियां ने केंद्रीय बजट 2026-27 पर जयपुर में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में केंद्र सरकार के इस कल्याणकारी बजट में 2047 में विकसित भारत के सपने का सोपान स्पष्ट रूप से दिखता है। उन्होंने कहा कि यह बजट आर्थिक प्रगति को स्पष्ट तौर पर उन कर्तव्यों का उल्लेख करता है जिसमें निवेश, रोजगार और उद्योगों का सृजन शामिल है।
मोदी सरकार के बजट में जनता की उम्मीदों, शिक्षा, एमएसएमई जैसी संस्थाओं को देश की रीढ़ बनाने के जो प्रावधान किए हैं वह निश्चित तौर पर अभिनंदनीय है। मोदी सरकार के बजट में जनता की सहुलियतों को ध्यान में रखा गया है। उन्होंने कहा कि खेती सबसे बड़ा क्षेत्र है, किसानों की आय कैसे बढ़े इस बात पर बजट में मोदी सरकार ने फोकस किया है। बजट में आज के युग की आईटी को भारत की ताकत बनाने, नई पीढ़ी को तैयार करने जैसे लक्ष्य रखे गए हैं। यह बजट समग्रता से तैयार किया गया विकसित भारत के सपने का सोपान निश्चित करता है।
सतीश पूनियां ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने कालखंड का 9वां जनकल्याणकारी बजट पेश किया है। खास तौर पर मोदी सरकार देश को आर्थिक तौर पर मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। केवल किसी देश की जीडीपी के अनुमान से उसकी अर्थव्यवस्था का आंकलन नहीं होता है, बल्कि समग्रता को लिए होता है इसलिए बजट में सभी पक्षों का ध्यान रखा गया है।
