Rajasthan: CM भजनलाल ने विपक्ष को दी चुनौती, बोले- हमारे दो साल कांग्रेस के पांच साल पर भारी, बहस के लिए तैयार

'राजस्थान पर था  5 लाख 79 हजार 781 करोड़ रुपये का कर्ज'
मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकार के दौरान वित्तीय कुप्रबंधन के कारण प्रदेश पर 5 लाख 79 हजार 781 करोड़ रुपये का कर्ज चढ़ गया था और राज्य का खजाना लगभग खाली हो गया था। वर्तमान सरकार ने मात्र दो वर्षों में ही राजस्व घाटे को करीब 8 हजार करोड़ रुपये तक कम कर दिया है। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में राजस्थान के वित्तीय प्रबंधन, सामाजिक क्षेत्र में नवाचार और प्रशासनिक सुधारों की सराहना की गई है।

दो साल में केंद्र से मिला 19 हजार करोड़
उन्होंने बताया कि डबल इंजन सरकार के चलते केंद्र से पूंजीगत निवेश सहायता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। जहां पूर्ववर्ती सरकार के चार वर्षों में 15 हजार 803 करोड़ रुपये की सहायता मिली थी, वहीं वर्तमान सरकार को दो वर्षों में ही 19 हजार करोड़ रुपये से अधिक की सहायता प्राप्त हुई है। चालू वित्त वर्ष में 30 हजार 700 करोड़ रुपये से अधिक का पूंजीगत व्यय किया गया, जो अब तक का सर्वाधिक है।

लाखों किसानों को मिला फसल बीमा योजना का लाभ 
जल संसाधनों के क्षेत्र में रामजल सेतु परियोजना के तहत नवनेरा बैराज और ईसरदा बांध में जल संग्रहण शुरू हो चुका है। यमुना जल समझौते की डीपीआर अंतिम चरण में है। गंगनहर प्रणाली के आधुनिकीकरण और इंदिरा गांधी नहर के विकास के लिए हजारों करोड़ रुपये के कार्य प्रारंभ किए गए हैं। जल जीवन मिशन के तहत 14 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं। कृषि क्षेत्र में किसान सम्मान निधि की राशि को दो वर्षों में डेढ़ गुना किया गया है और 10 हजार 508 करोड़ रुपये सीधे किसानों के खातों में हस्तांतरित किए गए हैं। इसके अलावा 48 हजार करोड़ रुपये से अधिक के ब्याज मुक्त फसली ऋण वितरित किए गए और लाखों किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ मिला है।

पेपर लीक से रोजगार पर हुआ काम
रोजगार के क्षेत्र में पेपर लीक मामलों पर सख्त कार्रवाई करते हुए 140 एफआईआर दर्ज की गईं और 428 से अधिक आरोपियों को जेल भेजा गया। मुख्यमंत्री ने बताया कि दो वर्षों में एक लाख से अधिक नियुक्तियां दी गई हैं, जबकि 1 लाख 55 हजार भर्तियां प्रक्रियाधीन हैं। अपराध नियंत्रण पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि दो वर्षों में कुल अपराधों में 14.13 प्रतिशत की कमी आई है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति से जुड़े मामलों में 28 प्रतिशत और महिला अपराधों में 10 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है।

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खेजड़ी संरक्षण के लिए लाया जाएगा कानून
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार विकास और विरासत को साथ लेकर चल रही है। खेजड़ी संरक्षण के लिए कानून लाया जाएगा और आगामी पांच वर्षों में 50 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने विश्वास जताया कि अगले तीन वर्षों में राजस्थान देश के अग्रणी राज्यों में शामिल होगा।