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भजनलाल सरकार के दो साल: धरातल पर उतरी ERCP और यमुना परियोजना, इसी कार्यकाल में मिलेगा पानी- मंत्री सुरेश रावत

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर Published by: प्रिया वर्मा Updated Thu, 18 Dec 2025 07:50 PM IST
सार

भाजपा सरकार की दूसरी सालगिरह के बाद प्रदेश में सरकार द्वारा अब तक किए गए कामों को लेकर समीक्षा जारी है। इसी क्रम में प्रदेश के जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत के साथ अमर उजाला की खास बातचीत।
 

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Bhajanlal Government Two Years Achievemnt ERCP and Yamuna Projects Know What Suresh Rawat Said
जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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प्रदेश में भजनलाल सरकार के दो साल पूरे हो चुके हैं। सरकार ने इस अवधि में किए गए कार्यों की समीक्षा की जिम्मेदारी संबंधित विभागों के मंत्रियों को सौंपी है। प्रदेश की सबसे बड़ी जरूरत पीने और सिंचाई के पानी को लेकर सरकार ERCP और यमुना जल परियोजना जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है। वहीं कांग्रेस इन योजनाओं को लेकर सरकार पर केवल खोखले दावे करने का आरोप लगा रही है।
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विपक्ष के इन आरोपों पर प्रदेश के जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत ने हमारे सीनियर रिपोर्टर आशीष कुलश्रेष्ठ के साथ खास बातचीत में सरकार का पक्ष रखा।

सरकार की दो साल की प्रमुख उपलब्धियां क्या रहीं? ERCP एक अहम योजना है और राजस्थान हमेशा पानी की किल्लत से जूझता रहा है।

यह सही है कि राजस्थान में वर्षों से पानी की समस्या रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सत्ता संभालते ही मध्यप्रदेश सरकार से संवाद किया और केंद्र सरकार से समन्वय स्थापित किया। ERCP योजना वर्षों से लंबित थी लेकिन मुख्यमंत्री के प्रयासों से राजस्थान और मध्यप्रदेश के बीच एमओयू हुआ। डीपीआर तैयार हो चुकी है और काम धरातल पर शुरू हो गया है। हमारा लक्ष्य 2028 तक ERCP परियोजना को पूरा करना है।
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विपक्ष कह रहा है कि ERCP और यमुना का पानी नहीं आएगा। नेता प्रतिपक्ष का दावा है कि पांच साल में एक बूंद पानी नहीं मिलेगा।

उनकी यह सोच कभी पूरी नहीं होगी। भजनलाल सरकार काम पर विश्वास करती है। विपक्ष खुद कुछ नहीं कर पाया, इसलिए उन्हें लगता है कि हम भी नहीं कर पाएंगे। यमुना का पानी भी आएगा और ERCP का काम जमीन पर साफ दिखाई दे रहा है। मैं विपक्ष को मौके पर ले जाकर दिखाने के लिए तैयार हूं कि कितना काम हुआ है।

ERCP को लेकर केंद्र सरकार की क्या स्थिति है? फंडिंग और मंजूरी को लेकर क्या स्थिति है?

केंद्र सरकार की सहमति के बिना यह परियोजना संभव ही नहीं थी। केंद्र के सहयोग से ही एमओयू हुआ है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कई बार सार्वजनिक मंचों से कह चुके हैं कि इस परियोजना को पर्याप्त फंडिंग दी जाएगी। इसकी विधिक प्रक्रिया चल रही है- PIB नोट, कैबिनेट मंजूरी ये सभी चरण पूरे होंगे। इससे पहले ही हमने HEM मॉडल पर दो चरणों में टेंडर कर दिए हैं और काम शुरू हो चुका है। बजट की कोई कमी नहीं है।

विपक्ष का कहना है कि जिन बांधों का उद्घाटन किया जा रहा है, वे पहले ही बन चुके थे।

हर सरकार ने अपने समय में काम किया है लेकिन ERCP के जरिए पानी लाने का निर्णायक काम मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में ही हो रहा है।

क्या इस कार्यकाल में प्रदेश की जनता को पीने का पानी मिलेगा?

शत-प्रतिशत मिलेगा।



 
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