Rajasthan: UDH मंत्री झाबर सिंह खर्रा बोले- राजस्थान में 90 नगर निकाय अध्यक्षों को छोड़नी पड़ेगी कुर्सी

मंत्री ने जानकारी देते हुए बताया, कानून में प्रावधान है कि छह महीने पहले तक सरकार कार्यकाल समाप्त कर सकती है। कानून में छह महीने का प्रावधान है। हम 2025 में ही सभी निकायों के एक साथ चुनाव करवाएंगे। जबकि प्रदेश की 90 निकायों का कार्यकाल जनवरी 2026 में पूरा होगा।इसी के चलते पांच साल पहले ही 90 निकायों के बोर्ड को भंग किया जा सकता है। इसके लिए तैयारियां भी शुरू कर दी हैं।

सीकर, चूरू और झुंझुनूं के गांवों में पहुंचाएंगे यमुना का पानी : खर्रा
यूडीएच मंत्री ने कहा, हम सीमा वृद्धि, सीमा विस्तार और वार्डों के पुर्नगठन में किसी प्रकार की राजनैतिक दखलअंदाजी नहीं चाहते। इसलिए जिन निकायों में अध्यक्षों का कार्यकाल पूरा हो चुका है, वहां पर प्रशासनिक अधिकारियों को ही प्रशासक लगाया गया है। खर्रा ने बताया कि भजनलाल सरकार अपने इसी कार्यकाल में सीकर, चूरू और झुंझुनूं के गांव-गांव तक यमुना का पानी पहुंचाएगी। इसके लिए दो दिन पहले ही ज्वाइंट टास्क फोर्स का गठन किया गया है, जो सर्वे का काम पूरा करेगी। सर्वे के बाद डीपीआर बनाई जाएगी।

नीमकाथाना जिले को खत्म करने के सवाल पर कहा कि जनहित का निर्णय लेने से पहले आर्थिक स्थिति भी देखनी जरूरी होता है। इसे नजरअंदाज किया गया। एक जिले को विकसित करने के लिए दो से तीन हजार करोड़ रुपये की आवश्यकता होती है।