HP Panchayat Chunav: हिमाचल में ढाई माह के लिए अब पंचायतों में लगेंगे प्रशासक, बीडीओ के पास रहेगी डीडीओ पावर
हिमाचल प्रदेश में पंचायतों में ढाई महीने के लिए पटवारी, कानूनगो और पंचायत सचिव को प्रशासक लगाया जाएगा। सरकार के पास पंचायतों का कार्यकाल बढ़ाने का प्रस्ताव भी आया है लेकिन एक्ट में इस तरह का प्रावधान नहीं है। पढ़ें पूरी खबर...
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हिमाचल प्रदेश की पंचायतों में ढाई महीने के लिए प्रशासक लगेंगे। पटवारी, कानूनगो और पंचायत सचिव को प्रशासक लगाया जाएगा, हालांकि, डीडीओ पावर बीडीओ के पास रहेगी। पहले अध्यापकों को भी यह जिम्मेदारी दी जा रही थी, लेकिन स्कूलों में परीक्षाओं के चलते अब इन्हें प्रशासक नहीं लगाया जाएगा। 31 जनवरी को पंचायतों का कार्यकाल खत्म हो रहा है। सरकार के पास पंचायतों का कार्यकाल बढ़ाने का प्रस्ताव भी आया है लेकिन एक्ट में इस तरह का प्रावधान नहीं है। ऐसे में सरकार ने प्रशासक लगाने की तैयारी कर ली है।
उधर, पंचायतों में दोबारा से पुनर्गठन और पुनर्सीमांकन की प्रक्रिया चल रही है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद यह प्रक्रिया अब रुक सकती है। सोमवार को मुख्य सचिव, प्रधान सचिव देवेश कुमार और पंचायतीराज एवं ग्रामीण विकास सचिव सीपाल रासु हाईकोर्ट के फैसले को लेकर बैठक करेंगे। इसके बाद मुख्य निर्वाचन आयुक्त अनिल खाची के साथ बैठक करेंगे। हाईकोर्ट के फैसले के बाद राज्य निर्वाचन आयुक्त ने सचिवालय में राज्य निर्वाचन अधिकारी और कर्मचारियों के साथ बैठक की। इसमें हाईकोर्ट की ओर से आए फैसले पर विस्तृत चर्चा की गई।
राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से तैयार की गई वोटरलिस्ट में 56 लाख मतदाता है। मतदाता सूचियां तैयार कर ली गई हैं। सिर्फ छपाई का काम शुरू होना है। जिस ठेकेदार को छपाई का काम सौंपा गया था, उसे जिला निर्वाचन अधिकारियों को ओर से डाटा उपलब्ध नहीं कराया गया है। इसी बीच सरकार ने वार्डों का पुनर्गठन और पुनर्सीमांकन का काम शुरू किया है।
राज्य निर्वाचन आयोग ने 3 करोड़ बैलेट पेपर की छपाई की है। इन बैलेट पेपर को पंचायत भवन में पुलिस की सुरक्षा में रखा गया है। इसके अलावा हिमाचल में 22,000 बूथ स्थापित किए जाने हैं।
