Shimla: राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना में 20 इलेक्ट्रिक टैक्सियों को सीएम सुक्खू ने दिखाई हरी झंडी
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने बुधवार सुबह राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के तहत 20 इलेक्ट्रिक टैक्सियों को हरी झंडी दिखाई।
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हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने बुधवार को अपने सरकारी आवास ओक ओवर से राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के अंतर्गत 18 ई-टैक्सियों को झंडी दिखाकर रवाना किया। शिमला जिले के चार, कांगड़ा और किन्नौर जिलों के तीन-तीन, चंबा, कुल्लू और सोलन जिलों के दो-दो तथा हमीरपुर और सिरमौर जिलों के एक-एक युवा को ई-टैक्सियां प्रदान की गईं। राज्य सरकार ने इन टैक्सियों की खरीद के लिए 1.28 करोड़ रुपये की सब्सिडी प्रदान की है। इस योजना के तहत, राज्य सरकार युवाओं को ई-टैक्सियों की खरीद के लिए 50 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान करती है और अब तक राज्य के 79 पात्र युवाओं को 5.64 करोड़ रुपये वितरित किए जा चुके हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे न केवल युवाओं को लाभकारी स्वरोजगार मिलेगा, बल्कि इन ई-टैक्सियों को सरकारी विभागों और निगमों के साथ जोड़कर पांच वर्षों की अवधि के लिए आय भी सुनिश्चित होगी, जिसमें दो वर्ष के विस्तार का प्रावधान भी शामिल है।
उन्होंने कहा कि इससे राज्य के वित्तीय बोझ को कम करने में भी काफ़ी मदद मिलेगी। सरकार ने वर्तमान वित्त वर्ष में अब तक 40 पात्र युवाओं को ई-टैक्सी खरीदने के लिए 2.72 करोड़ रुपये की सब्सिडी प्रदान की है। उन्होंने कहा कि सरकार ने वर्तमान वित्त वर्ष में राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद के लिए 66.41 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। राज्य सरकार प्रदेश के पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है और ई-वाहनों को बढ़ावा देना हिमाचल प्रदेश को देश का हरित ऊर्जा राज्य बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस अवसर पर उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, उप मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया, विधायक आशीष बुटेल, संजय अवस्थी, हरदीप बावा और रणजीत राणा, कांग्रेस नेता सुरेंद्र मनकोटिया, सचिव, श्रम एवं रोजगार प्रियंका बासु इंग्टी, आयुक्त, श्रम एवं रोजगार वीरेंद्र शर्मा और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
सीएम सुक्खू ने कहा कि हमारी सरकार ने सरकारी कार्यालयों में डीजल वाली गाड़ियों को कम करने की दिशा में यह कदम उठाया है। इसके लिए राजीव गांधी ई-टैक्सी स्टार्टअप योजना शुरू की गई। इसका मकसद यह था कि हिमाचल के पर्यावरण को बचाया जाए, हिमाचल के पर्यावरण के साथ कोई खिलवाड़ न हो, साथ ही वायु प्रदूषण को कम किया जा सके। इस योजना के तहत 80 बेरोजगार युवाओं को 50 फीसदी सब्सिडी पर ई-टैक्सी चलाने की मंजूरी दी गई। इसके लिए बैंक गारंटी भी नहीं देनी होगी। यह आश्वासन दिया गया कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों का हर महीने किराया मिलेगा। किराया गाड़ी की कीमत के आधार पर दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए एक करोड़ रुपये का अंशदान
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू को आज यहां टीवीएस मोटर्स के वाईएस गुलेरिया ने मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए एक करोड़ रुपये का चेक भेंट किया। मुख्यमंत्री ने इस पुनीत कार्य के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह राशि संकट की घड़ी में जरूरतमंदों की मदद करने में मददगार साबित होगी। उन्होंने समाज के दानी सज्जनों और संपन्न वर्ग के लोगों से इस कोष में उदारतापूर्वक योगदान देने का आग्रह किया। इस अवसर पर उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, विधायक हरदीप बावा, टीवीएस मोटर्स के प्रतिनिधि प्रसाद कृष्णन, वाई. वासुदेव और चमन लाल तथा बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ उद्योगपति संघ के महासचिव रजनीश विज भी उपस्थित थे।
