Himachal: सरकारी कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा, सीएम सुक्खू ने तीन फीसदी महंगाई भत्ता देने का किया एलान
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने बुधवार को राज्य बिजली बोर्ड कर्मचारी यूनियन के राज्य महासम्मेलन में कर्मचारियों को तीन फीसदी महंगाई भत्ता देने का एलान किया।
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हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को सुक्खू सरकार ने दिवाली का तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने बुधवार को राज्य बिजली बोर्ड कर्मचारी यूनियन के राज्य महासम्मेलन में कर्मचारियों को लंबित तीन फीसदी महंगाई भत्ता देने का एलान किया। सीएम ने इसकी घोषणा बजट में की थी, लेकिन वित्तीय स्थिति ठीक नहीं होने के चलते जून में इसका भुगतान नहीं हो पाया। 1 अप्रैल से सितंबर 2025 तक एरियर दिवाली से पहले कर्मचारियों के बैंक खाते में आएगा। महंगाई भत्ता कर्मचारियों को नवंबर में देय अक्तूबर के वेतन व पेंशन में जुड़कर आएगा।
जुलाई 2023 से मार्च 2025 तक की महंगाई भत्ते के बकाय की अदायगी के लिए अलग से जल्द फैसला लेकर अधिसूचना जारी की जाएगी। इसी के साथ आउटसोर्स कर्मियों को घायल होने की स्थिति में सरकार की ओर से मुआवजा दिया जाएगा। पदोन्नतियां तुरंत प्रभाव से की जाएगी। बिजली बोर्ड में ओपीएस व अन्य फैसलों को आगे कैसे लागू करना है, फैसला लिया जाएगा। जिन कर्मियों पर चार्जशीट की गई है, उसे वापस लिया जाएगा।
राज्य बिजली बोर्ड कर्मचारी यूनियन का बुधवार को शिमला में राज्य महासम्मेलन हुआ। राज्य अतिथि गृह पीटरहॉफ में हुए महासम्मेलन के समापन समारोह में मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दाैरान उन्होनंे यूनियन की स्मारिका का भी विमोचन किया। यूनियन के महासचिव हीरालाल वर्मा ने बताया कि यूनियन का गठन वर्ष 1971 में हुआ।
त्रिलोक ठाकुर ने किया मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया
हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी सेवाएं महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष त्रिलोक ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का कर्मचारियों के प्रति संवेदनशील और जिम्मेदार रवैया सराहनीय है। कर्मचारियों के हित में तीन महंगाई भत्ता अक्तूबर वेतन में शामिल करना और बकाया एरियर दिवाली से पहले जारी करना उनके कर्मचारी केंद्रित दृष्टिकोण का उदाहरण है। त्रिलोक ठाकुर ने बताया कि मुख्यमंत्री हर कर्मचारी समस्या का त्वरित समाधान सुनिश्चित कर रहे हैं। महासंघ ने अधिसूचना जल्द जारी करने का भी अनुरोध किया, ताकि कर्मचारियों को समय पर राहत और उनका हक मिल सके।
इस अवसर पर महासंघ के वरिष्ठ पदाधिकारी भी उपस्थित थे, जिनमें महामंत्री राजीव चौहान, वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविंद्र मेहता, महासचिव मनीष गुलरिया, कुल्लू अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष संजय भारद्वाज, मंडी गैर-शिक्षक कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष राजेश राव, महासचिव महेश कुमार और लोक निर्माण विभाग से हितेंद्र ठाकुर, मुकेश कुमार (शिमला), राज कुमार चौधरी और डॉ. सतीश ठाकुर शामिल थे। हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी सेवाएं महासंघ ने मुख्यमंत्री के कर्मचारी हितैषी दृष्टिकोण की सराहना करते हुए इसे कर्मचारियों के लिए प्रेरणादायक और उत्साहवर्धक कदम बताया।
