हिमाचल प्रदेश: 64 और नई पंचायतें बनीं, वार्डों के पुनर्सीमांकन के भी आदेश; 3,773 पंचायतों में होगा चुनाव

प्रदेश सरकार का दावा है कि अब नई पंचायतें नहीं बनेंगी। प्रदेश में 46 पंचायतों का अस्तित्व खत्म हुआ है। इन्हें नगर पंचायतों में मिलाया गया। नई पंचायतों के गठन के साथ ही रविवार को उपायुक्तों को वार्डों के पुनर्सीमांकन के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। 

उपायुक्तों को 3 दिन के भीतर पुनर्सीमांकन का कार्य खत्म करना है। इसका बाद रोस्टर पर काम होगा। 25 मार्च तक उपायुक्तों को अपने अपने जिले के रोस्टर जारी करने है। इसमें जिला परिषद, पंचायत समिति, पंचायत प्रधान और वार्ड सदस्यों के पदों के लिए आरक्षण की स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। रोस्टर जारी होने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से पंचायत चुनाव की तैयारियां और तेज हो जाएंगी। हालांकि, विभाग की ओर से पंचायत चुनावों से संबंधित सभी जरूरी दस्तावेज 31 मार्च से पहले राज्य निर्वाचन आयोग को सौंप दिए जाएं। इसके बाद आयोग चुनाव कार्यक्रम को अंतिम रूप देने की दिशा में आगे बढ़ेगा। 

पंचायतीराज विभाग के अधिकारियों का कहना है कि हिमाचल में नई पंचायतें नहीं बनाई जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार चुनाव प्रक्रिया को अमलीजामा पहनाया जाना है। 

कुछ आपत्तियां आईं, किया गया निपटारा: प्रदेश में पंचायतों की संख्या 3773 हुई है। पहले प्रदेश सरकार ने 4 पंचायतें, फिर 39 पंचायतें गठित की। अब सरकार 64 नई पंचायतों को गठित किया है। हालांकि विभाग की ओर से इन पंचायतों के गठन को लेकर जनता से आपत्ति और सुझाव मांगे गए थे। कुछ आपत्तियां आई, इनका निपटारा किया गया।

64 नई पंचायतों के गठन की अधिसूचना जारी कर दी है। हिमाचल में अब 3,773 पंचायतों की संख्या हो गई है। अब इन पंचायतों में ही चुनाव होना है। - अनिरुद्ध सिंह, पंचायतीराज मंत्री, हिमाचल प्रदेश