हिमाचल कैबिनेट के फैसले: 7,500 पदों पर भर्ती, आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ा, पुलिस भर्ती में आयु सीमा बढ़ी
Himachal Cabinet Decisions : हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने युवाओं, कर्मचारियों और शिक्षा क्षेत्र के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। सरकार ने 7,500 पदों पर भर्ती, पुलिस कांस्टेबल भर्ती की आयु सीमा में एक वर्ष की छूट, नंबरदारों और आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय में बढ़ोतरी तथा सरकारी स्कूलों के मिड-डे मील में सप्ताह में दो बार अंडा और मौसमी फल देने का निर्णय लिया है।
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Add as a preferredहिमाचल प्रदेश में नौकरी के द्वार खुल गए हैं। प्रदेश मंत्रिमंडल ने सरकार के विभिन्न विभागों में अलग-अलग श्रेणियों के 7,500 पद भरने की मंजूरी दी है। सरकार ने युवाओं को राहत देते हुए पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए आयु सीमा एक साल बढ़ा दी है। मंत्रिमंडल ने नंबरदारों और आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय में बढ़ोतरी करने के साथ 12 साल या उससे अधिक की निरंतर सेवा पूरी कर चुके अंशकालिक पंचायत चौकीदारों को दैनिक वेतनभोगी बनाने का फैसला किया है।
राज्य सचिवालय में सोमवार को मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 1,975 राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में एक-एक चौकीदार और मल्टी टास्क वर्कर सहित 3,950 कर्मचारी भर्ती करने का फैसला लिया गया। वहीं, पंचायतों में मल्टी टास्क वर्कर के 400 व शिक्षा विभाग में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (लाइब्रेरी) के 200 पद भरे जाएंगे।
पंचायतों में 280 जॉब ट्रेनी टेक्निकल असिस्टेंट भी नियुक्त किए जाएंगे। नवगठित पुलिस जिला नूरपुर के तहत पुलिस लाइनों के लिए अलग-अलग श्रेणी के 102 पदों के सृजन को मंजूरी दी गई। इसके अलावा अन्य विभागों में भी अलग-अलग श्रेणियों के पदों पर भर्ती होगी।
बैठक में नंबरदारों का मासिक मानदेय 500 रुपये बढ़ाकर 5,000 रुपये, आशा कार्यकर्ताओं के मासिक मानदेय में 1000 की बढ़ोतरी कर 5,800 से 6,800 रुपये करने का निर्णय लिया गया। उन्हें यह लाभ एक अप्रैल, 2026 से मिलेगा। कैबिनेट ने 31 अगस्त 2022 से 31 मार्च 2026 के बीच 12 वर्ष या उससे अधिक की निरंतर सेवा पूरी कर चुके अंशकालिक पंचायत चौकीदारों को वर्तमान निश्चित मासिक मानदेय के स्थान पर दैनिक वेतनभोगी के रूप में रखने का निर्णय लिया गया। वार जागीर की अनुदान राशि 7,000 से 10,000 रुपये करने का भी निर्णय लिया। मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर पाठ्यक्रम की शुल्क संरचना एवं अन्य शर्तों को मंजूरी प्रदान की गई। संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने बताया कि बैठक में 219 एजेंडे लगे।
हिमाचल में राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार प्राप्त करने वाले शिक्षकों को अब एक साल का सेवा विस्तार नहीं मिलेगा। मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लेने के साथ शिक्षक पुरस्कार नीति के तहत राष्ट्रीय और राज्य पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों को दिए जाने वाले नकद पुरस्कार में बढ़ोतरी करने को मंजूरी दी गई। अब राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त शिक्षक को 60,000 रुपये की जगह 1.50 लाख, राज्य पुरस्कार प्राप्त शिक्षक को 40,000 रुपये की जगह एक लाख रुपये की नकद राशि मिलेगी।
सरकार ने पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के लिए आयु सीमा एक साल बढ़ा दी है। पुलिस कांस्टेबल के 800 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसमें सामान्य वर्ग के लिए आयु सीमा 18 से 25 साल, आरक्षित वर्ग के लिए 18 से 27 साल और होमगार्ड में तैनात जवानों के लिए आयु सीमा 20 से 28 साल थी।
कैबिनेट की बैठक में मेडिकल शिक्षा और अनुसंधान विभाग के तहत काम कर रहे सुपर-स्पेशलिस्ट डॉक्टर को एनपीए देने की मंजूरी दी। कैबिनेट ने मेडिकल शिक्षा विभाग के तहत काम कर रहे पोस्ट-ग्रेजुएट छात्रों के स्टाइपंड में बढ़ोतरी को भी मंजूरी दी।
