हिमाचल: CBSE स्कूलों में बदलेंगे कई नियम, एक अक्तूबर से शिक्षकों का ड्रेस कोड और दिन में तीन बार लगेगी हाजिरी
Himachal CBSE Schools: मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने शिक्षा विभाग को सरकारी सीबीएसई स्कूलों के शिक्षकों का ड्रेस कोड, विद्यार्थियों की यूनिफॉर्म और स्कूल भवनों की विशिष्ट रंग योजना जल्द तय करने के निर्देश दिए हैं। शिक्षकों का ड्रेस कोड 1 अक्तूबर से लागू होगा। इन स्कूलों में दिन में तीन बार विद्यार्थियों की उपस्थिति दर्ज की जाएगी। पढ़ें पूरी खबर...
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Add as a preferredहिमाचल प्रदेश के सरकारी सीबीएसई स्कूलों में शिक्षकों के ड्रेस कोड और विद्यार्थियों की यूनिफॉर्म को जल्द अंतिम रूप दिया जाएगा। इसके साथ ही इन स्कूलों के भवनों के लिए एक विशिष्ट रंग योजना भी तय की जाएगी। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने शिक्षा विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को इस संबंध में आवश्यक प्रक्रिया जल्द पूरी करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी सीबीएसई स्कूलों में शिक्षकों का ड्रेस कोड 1 अक्तूबर से लागू किया जाएगा। बैठक में इन स्कूलों के लिए लोगो तय करने की प्रक्रिया और उससे जुड़े विभिन्न पहलुओं पर भी अधिकारियों के साथ चर्चा की गई।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी सीबीएसई स्कूलों में अनुशासन और समय की पाबंदी सुनिश्चित करने के लिए विद्यार्थियों की दिन में तीन बार उपस्थिति दर्ज की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को इस व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए आवश्यक तैयारियां करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए सरकारी सीबीएसई स्कूलों को मजबूत कर रही है। इन स्कूलों में विद्यार्थियों को किफायती दरों पर सीबीएसई शिक्षा उपलब्ध करवाई जाएगी, जबकि निजी सीबीएसई स्कूलों में शिक्षा अपेक्षाकृत महंगी है।
शिक्षकों के रिक्त पद प्राथमिकता से भरेंगे
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने इन स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति पहले ही कर दी है। भविष्य में किसी भी कारण से शिक्षकों के पद रिक्त होते हैं तो उन्हें भी प्राथमिकता के आधार पर भरा जाएगा, ताकि स्टाफ की कमी के कारण विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित न हो।
उन्होंने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को इस संबंध में सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक अवसर उपलब्ध करवाना सरकार की प्राथमिकता है। बैठक में महाधिवक्ता अनूप रत्न, शिक्षा सचिव राकेश कंवर, स्कूल शिक्षा निदेशक आशीष कोहली सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
