हिमाचल प्रदेश: केंद्र सरकार लाई तीन योजनाएं, मेधावी छात्रों के लिए बिना गारंटी मिलेगा लोन

इससे उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक रूप से कमजोर लेकिन मेधावी छात्रों को राहत मिलेगी। शिक्षा निदेशक ने सभी जिला उपनिदेशकों को पत्र जारी कर इन योजनाओं से पात्र विद्यार्थियों को जागरूक करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा पीएम-यूएसपी सीएसआईएस (प्रधानमंत्री ब्याज सब्सिडी योजना) के तहत भी विद्यार्थियों को विशेष लाभ दिया जा रहा है।

मोरेटोरियम अवधि में पूरा ब्याज देगी केंद्र सरकार  
योजना के तहत चार लाख पचास हजार तक की वार्षिक आय वाले परिवारों के छात्रों को भारत के मान्यता प्राप्त संस्थानों में प्रोफेशनल और तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए लिए गए शिक्षा ऋण पर मोरेटोरियम अवधि के दौरान पूरा ब्याज केंद्र सरकार वहन करेगी। यह सुविधा दस लाख तक के शिक्षा ऋण पर उपलब्ध है। निदेशालय ने बताया कि क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम फॉर एजुकेशन लोन के माध्यम से भी छात्रों को राहत दी जा रही है। योजना के तहत सात लाख पचास हजार रुपये तक के शिक्षा ऋण पर सरकार 75 प्रतिशत तक की गारंटी कवर प्रदान करती है। इससे छात्रों को बिना कोलेटरल सिक्योरिटी और बिना तीसरे पक्ष की गारंटी के भी शिक्षा ऋण प्राप्त करने में सुविधा मिलती है। 

जानकारी प्राप्त कर लाभ उठाएं : शर्मा
उच्च शिक्षा निदेशक डॉ. अमरजीत कुमार शर्मा ने छात्रों से अपील की है कि वे इन योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर उनका लाभ उठाएं। विद्यार्थियों को अपने आवेदन ऑनलाइन माध्यम से जमा करने की सुविधा भी दी गई है। विस्तृत दिशा-निर्देश और आवेदन प्रक्रिया की जानकारी pmvidyalaxmi.co.in तथा शिक्षा मंत्रालय की वेबसाइट education.gov.in पर उपलब्ध है। निदेशक ने कहा कि शिक्षा ऋण और ब्याज सब्सिडी से संबंधित योजनाओं के बारे में व्यापक जागरूकता फैलाना आवश्यक है, ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी इनका लाभ उठाकर अपनी उच्च शिक्षा पूरी कर सकें।