हिमाचल प्रदेश: सोशल मीडिया पर सरकार की नीतियों पर टिप्पणी नहीं कर सकेंगे कर्मचारी, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

सर्कुलर में कहा गया है कि सरकारी सेवकों का आचरण केवल कार्यालय तक सीमित नहीं है, बल्कि सोशल मीडिया पर उनकी गतिविधियां भी सेवा नियमों के दायरे में आएंगी। किसी भी सरकारी नीति या मुद्दे पर अनधिकृत टिप्पणी, पोस्ट, स्टोरी या ब्लॉग साझा करना अनुशासनहीनता माना जाएगा। हाल के दिनों में यह देखा गया है कि कई कर्मचारी विभागीय निर्देशों का पूरी तरह पालन नहीं कर रहे हैं।

इसी को देखते हुए सभी विभागाध्यक्षों और अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने अधीन कार्यरत कर्मचारियों, यहां तक कि प्रतिनियुक्ति पर आए अधिकारियों-कर्मचारियों को भी इन नियमों से अवगत कराएं और उनका कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें। सरकार ने केंद्रीय सिविल सेवा आचरण नियम 1964 का हवाला देते हुए कहा है कि सरकारी कर्मचारी ऐसा कोई कार्य नहीं कर सकते, जो सरकारी सेवक के अनुरूप न हो। नियमों के अनुसार कर्मचारी ऐसी सार्वजनिक टिप्पणी, बयान या अभिव्यक्ति नहीं कर सकते, जिससे सरकार की नीतियों की आलोचना हो या सरकार की छवि प्रभावित हो। कर्मचारी बिना अनुमति आधिकारिक दस्तावेज या उससे जुड़ी जानकारी किसी अन्य व्यक्ति के साथ साझा नहीं कर सकता।