हिमाचल: ट्राउट पालकों को 50 हजार तक मुआवजा, जलाशय मछुआरों को 100 रुपये किलो मिलेगा एमएसपी

प्रदेश सरकार ने मत्स्य पालन से जुड़े लोगों को प्राकृतिक आपदाओं और बाजार के उतार-चढ़ाव से आर्थिक सुरक्षा देने के लिए ये दो अहम योजनाएं शुरू की हैं। मुख्यमंत्री मछुआरा सहायता योजना के तहत अधिकृत नीलामी में 100 रुपये प्रति किलो से कम कीमत मिलने पर सरकार अधिकतम 20 रुपये प्रति किलो तक सब्सिडी देगी। यह राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से सीधे मछुआरों के बैंक खातों में भेजी जाएगी। इससे प्रदेश के करीब छह हजार से 6,300 सक्रिय और लाइसेंसधारी जलाशय मछुआरों को लाभ होगा।

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने इसे मत्स्य पालन क्षेत्र की आर्थिक सुरक्षा के लिए बड़ा कदम बताया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री मछुआरा सम्मान निधि योजना के तहत मछली पकड़ने पर प्रतिबंध की अवधि में मछुआरों को सालाना 3,500 रुपये की आर्थिक सहायता भी दी जा रही है।

सरकार ने एक करोड़ रुपये का कॉर्पस फंड बनाया... ट्राउट पालकों के लिए शुरू की गई जोखिम निधि योजना के तहत सरकार ने एक करोड़ रुपये का कॉर्पस फंड उपलब्ध करवाया है। बाढ़, बादल फटने, भूस्खलन और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से नुकसान उठाने वाले पंजीकृत ट्राउट पालकों को इस निधि से आर्थिक सहायता दी जाएगी। योजना का लाभ लेने के लिए पालकों को सालाना 500 रुपये का अंशदान करना होगा।