हिमाचल वन निगम: दैनिक भोगियों के नियमितीकरण को मंजूरी, 200 पदों पर की जाएगी भर्ती, बैठक में हुआ फैसला

महासंघ ने वन निगम कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) बहाल करने की मांग भी उठाई। कहा कि कर्मचारियों की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा के लिए ओपीएस बहाल किया जाना आवश्यक है। इस पर खाची ने महासंघ को आश्वस्त किया कि इस महत्वपूर्ण विषय को मुख्यमंत्री के समक्ष प्रभावी ढंग से उठाया जाएगा और कर्मचारियों के पक्ष को सरकार तक पहुंचाने में पूरा सहयोग दिया जाएगा। महासंघ के चेयरमैन प्रीतम पाल ठाकुर और प्रधान बाबूराम के नेतृत्व में पहुंचे प्रतिनिधिमंडल ने दैनिक भोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। महासंघ का कहना था कि लंबे समय से सेवाएं दे रहे कर्मचारी नियमितीकरण की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

कर्मचारियों की कमी का मुद्दा भी उठाया
महासंघ ने वन निगम में लगातार बढ़ रही कर्मचारियों की कमी का मुद्दा भी उठाया। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि फील्ड स्तर पर पर्याप्त स्टाफ न होने के कारण कार्य प्रभावित हो रहे हैं। बैठक में करुणामूलक आधार पर नियुक्तियों का मुद्दा भी प्रमुखता से उठा। महासंघ ने बताया कि कई पात्र परिवार वर्षों से नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं, जिससे उन्हें आर्थिक और सामाजिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। प्रतिनिधिमंडल ने लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे और पात्र आश्रितों को जल्द नियुक्ति देने की मांग की। अधिकारियों ने इस विषय पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने और आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का भरोसा दिया। बैठक में महासंघ के महासचिव विक्रांत कडसोली, वरिष्ठ उपाध्यक्ष कान चंद ठाकुर, उपाध्यक्ष पंकिल ठाकुर सावड़ा, जगतराम, कोषाध्यक्ष विकास, अर्जुन सिंह, श्यामलाल मौजूद रहे।

वर्दी और अन्य सुविधाओं पर भी दिए निर्देश
महासंघ ने कर्मचारियों को समय पर वर्दी, सुरक्षा उपकरण और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाने का मुद्दा भी उठाया। अधिकारियों ने संबंधित शाखाओं को इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करने की बात कही। इसके अलावा कर्मचारियों की अन्य मांगों और प्रशासनिक समस्याओं पर भी विस्तार से चर्चा हुई और समाधान के लिए उचित कदम उठाने का आश्वासन दिया गया।