हिमाचल: उद्योग निदेशक जारी कर सकेंगे 1.5 से 3.0 हेक्टेयर तक के खनन पट्टे, नियम में किया संशोधन

 हिमाचल में खनन गतिविधियों में पारदर्शिता लाने के लिए सरकार ने गौण खनिज (रियायत) और खनिज (अवैध खनन, इसके परिवहन एवं भंडारण का निवारण) नियम 2015 में संशोधन किया। संशोधन के बाद 15 जनवरी को जारी अधिसूचना में वन भूमि और गैर वन भूमि के लिए सक्षम अधिकारियों की शक्तियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। खनन पट्टों और आशय-पत्र (लेटर ऑफ इंटेंट) जारी करने के लिए अधिकारियों की वित्तीय और प्रशासनिक सीमाएं तय की गई हैं। अब 1.5 हेक्टेयर तक के क्षेत्र के लिए राज्य भू-विज्ञानी या प्रधान मुख्य अरण्यपाल को अधिकृत किया गया है। 1.5 से 3.0 हेक्टेयर तक के क्षेत्र के लिए उद्योग विभाग के निदेशक को शक्तियां प्रदान की गई हैं। वन भूमि के मामलों में सभी प्रमुख निर्णय  में भी बदलाव किया गया है। नीलामी तिथि से 15 दिन पूर्व हिंदी के दो प्रमुख अखबारों में विज्ञापन देना अनिवार्य होगा। कोई पट्टा धारक नियम का उल्लंघन करता है, तो 24 फीसदी ब्याज की दर से बकाया लेंगे।