हिमाचल: आईटीबीपी स्थानीय लोगों से ताजे फल और सब्जियां खरीदेगी, कमांडर मनु महाराज ने की सीएम से मुलाकात

भारत-तिब्बत सीमा पुलिस हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ स्थानीय रूप से उत्पादित कृषि और संबंधित उत्पादों, जिनमें ताजी सब्जियां, फल, दूध, पनीर, मांस, ट्राउट मछली और अन्य वस्तुएं शामिल हैं, की सीधे खरीद के लिए एक समझौता ज्ञापन करने जा रही है। इस पहल के तहत, आईटीबीपी अपनी जरूरत की चीजें सीधे किसानों, सहकारी समितियों और स्थानीय उत्पादकों से खरीदेगी, जिससे उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित होगी और साथ ही ग्रामीण समुदायों के लिए उनके अपने ही क्षेत्रों में एक भरोसेमंद बाजार भी तैयार होगा।
 

यह प्रगतिशील कदम बिचौलियों पर निर्भरता कम करके और सीमावर्ती क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देकर किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से उठाया गया है। सीधे बाजार तक पहुंच उपलब्ध कराकर, इस पहल से किसानों, बागवानों और ग्रामीण परिवारों के लिए टिकाऊ रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है, जिससे समावेशी और संतुलित क्षेत्रीय विकास में महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने सोमवार शाम को आईटीबीपी के वरिष्ठ अधिकारियों, जिनमें उत्तरी सीमांत कमांडर आईजी मनु महाराज और सेक्टर कमांडर डीआईजी पवन कुमार नेगी शामिल थे, के साथ प्रस्तावित सहयोग की रूपरेखा पर विस्तार से चर्चा करने के लिए एक बैठक की।
 

चर्चा के दौरान, मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि यह पहल न केवल स्वरोजगार के अवसर पैदा करेगी, बल्कि सीमावर्ती गांवों की आर्थिक संरचना को भी मजबूत करेगी। उन्होंने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया, विशेष रूप से दूरदराज और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में। इस व्यवस्था के आपसी फायदों पर जोर देते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि जहां आईटीबीपी को ताजा और स्थानीय रूप से उगाए गए उत्पादों तक पक्की पहुंच मिलेगी, वहीं किसानों को अपने आस-पास ही एक स्थिर और भरोसेमंद बाजार का फायदा होगा।

उन्होंने आगे कहा कि इस पहल से स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा मिलेगा, सीमावर्ती इलाकों में आर्थिक गतिविधियां तेज होंगी और ग्रामीण आबादी के लिए लंबे समय तक चलने वाली, टिकाऊ आजीविका के रास्ते खुलेंगे। इसके अलावा, इस कदम से बुनियादी ढांचे के विकास में मदद मिलने और कुल मिलाकर सीमा प्रबंधन बेहतर होने की उम्मीद है। आईजी मनु महाराज ने बताया कि इसी तरह का एक मॉडल उत्तराखंड में पहले ही सफलतापूर्वक लागू किया जा चुका है, जिसके नतीजे काफी उत्साहजनक रहे हैं।

हिमाचल प्रदेश में इसकी सफलता पर भरोसा जताते हुए, उन्होंने कहा कि इस पहल से सीमावर्ती गांवों के निवासियों को काफी फायदा होगा। बैठक में 'सुधारित वितरण क्षेत्र योजना' के तहत सीमा चौकियों के विद्युतीकरण पर भी चर्चा हुई, जिसका मकसद इन दूरदराज के इलाकों में जरूरी बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाना है।