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हिमाचल: स्कूली छात्रों को मिलेंगी स्टेनलेस स्टील की पानी की बोतलें, स्कूल शिक्षा निदेशालय ने मांगी जानकारी

न्यूज डेस्क, अमर उजाला नेटवर्क, शिमला Published by: Ankesh Dogra Updated Fri, 17 Apr 2026 02:12 PM IST
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सार

हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक स्तर तक के सभी छात्रों को पीने के पानी के लिए स्टेनलेस स्टील की बोतलें दी जाएंगी। पढ़ें पूरी खबर...

Himachal News School Students to Receive Stainless Steel Water Bottles
डिजाइन फोटो। - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क
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विस्तार

हिमाचल प्रदेश सरकार स्कूलों के विद्यार्थियों को पीने के पानी के लिए स्टेनलेस स्टील की बोतलें वितरित करने जा रही है। मुख्यमंत्री सुक्खू की घोषणा के तहत प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक स्तर तक के सभी छात्रों को ये बोतलें दी जाएंगी। स्कूल शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला उपनिदेशकों को पत्र जारी कर इस संबंध में आवश्यक जानकारी मांगी है।

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मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने 2025 में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पीटरहॉफ शिमला में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह की अध्यक्षता करते हुए विद्यार्थियों को पानी पीने की स्टेनलेस स्टील की बोतलें प्रदान करने की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि प्रदेश सरकार पर्यावरण संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान कर रही है। प्लास्टिक प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए ठोस उपाय किए जा रहे हैं। प्लास्टिक के उपयोग से संबंधित नियमों को सख्ती से लागू किया गया है तथा जन जागरुकता के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में घोषणा को पूरा करने के लिए शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी पत्र के अनुसार प्री-प्राइमरी से 5वीं कक्षा, 6वीं से 8वीं कक्षा तथा 9वीं से 12वीं कक्षा तक के सभी लाभार्थी छात्रों को स्टेनलेस स्टील की पानी की बोतलें वितरित की जाएंगी।
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इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्लास्टिक प्रदूषण को कम करना और बच्चों को सुरक्षित तथा पर्यावरण-अनुकूल विकल्प उपलब्ध कराना है। सभी उपनिदेशकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने जिले में कार्यरत 143 ब्लॉक प्रोजेक्ट अधिकारियों की सूची, उनके मोबाइल नंबर, ईमेल पता, कुल छात्र संख्या (प्री-प्राइमरी से 12वीं तक) तथा आवश्यक बोतलों की संख्या की जानकारी 30 अप्रैल 2026 तक निदेशालय को उपलब्ध कराएं।

निदेशक स्कूल शिक्षा आशीष कोहली ने निर्देश दिए हैं कि अधीनस्थ संस्थानों से जानकारी एकत्र कर समयबद्ध रूप से प्रस्ताव भेजा जाए, ताकि बोतलें समय पर सभी लाभार्थी छात्रों तक पहुंचाई जा सकें। यह योजना पूरे राज्य के सरकारी स्कूलों में लागू होगी और छात्रों को सुरक्षित पीने का पानी उपलब्ध कराने में मदद करेगी।

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