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साइबर ठगी पर बड़ी रोक: हिमाचल में 10 महीने में 2300 करोड़ का नुकसान बचाया, जानें कैसे मिली सफलता

अमर उजाला ब्यूरो, शिमला। Published by: Krishan Singh Updated Fri, 17 Apr 2026 07:07 PM IST
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सार

प्रदेश लाइसेंस सेवा क्षेत्र शिमला में विभाग के अपर महानिदेशक (दूरसंचार) वीरेंद्र कुमार ने बताया कि पिछले 10 महीनों में वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम संकेतक (एफआरआई) के उपयोग से करीब 2300 करोड़ रुपये की संभावित वित्तीय हानि को रोका गया है।

Major crackdown on cyber fraud: Himachal averted losses worth Rs 2,300 crore in 10 months; learn how success w
साइबर अपराध। - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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दूरसंचार विभाग की तकनीकी पहलों ने साइबर धोखाधड़ी पर प्रभावी अंकुश लगाया है। प्रदेश लाइसेंस सेवा क्षेत्र शिमला में विभाग के अपर महानिदेशक (दूरसंचार) वीरेंद्र कुमार ने बताया कि पिछले 10 महीनों में वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम संकेतक (एफआरआई) के उपयोग से करीब 2300 करोड़ रुपये की संभावित वित्तीय हानि को रोका गया है। एफआरआई एक जोखिम-आधारित सूचकांक प्रणाली है, जो संदिग्ध मोबाइल नंबरों को मध्यम, उच्च और अत्यधिक उच्च जोखिम श्रेणियों में वर्गीकृत करती है। इस वर्गीकरण के आधार पर बैंक, यूपीआई और अन्य वित्तीय संस्थान रियल-टाइम में कार्रवाई कर संदिग्ध लेन-देन को रोकने में सक्षम हो रहे हैं। इससे न केवल धोखाधड़ी पर अंकुश लग रहा है, बल्कि आम उपभोक्ताओं को भी पहले से चेतावनी मिल रही है।

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उन्होंने बताया कि संचार साथी पोर्टल, ऐप’ को नागरिकों के लिए एक मजबूत डिजिटल सुरक्षा टूल के रूप में पेश किया गया है। इसके माध्यम से लोग संदिग्ध कॉल, मैसेज की रिपोर्ट कर सकते हैं। खोए या चोरी हुए मोबाइल को तुरंत ब्लॉक कर सकते हैं। अपने नाम पर जारी सभी मोबाइल कनेक्शनों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यह प्लेटफॉर्म डिजिटल सुरक्षा को आम लोगों तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभा रहा है। जनता की आशंकाओं को दूर करते हुए विभाग ने स्पष्ट किया कि मोबाइल टावरों से निकलने वाला ईएमएफ उत्सर्जन सुरक्षित है।

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भारत में इसके मानक अंतरराष्ट्रीय मानकों से भी अधिक कड़े हैं। अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए नियमित परीक्षण और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। फोर जी संतृप्ति और संशोधित भारत नेट कार्यक्रम के तहत हिमाचल में डिजिटल कनेक्टिविटी का तेजी से विस्तार हो रहा है। प्रदेश में अब तक 565 फोर जी साइट्स स्थापित कर दिए गए हैं। 3615 ग्राम पंचायतों तक ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का कार्य जारी है। 525 पंचायतें भारत नेट से जुड़ चुकी हैं। इन योजनाओं से दूरदराज क्षेत्रों में भी हाई-स्पीड इंटरनेट और मोबाइल सेवाएं पहुंच रही हैं। उन्होंने कहा कि संचार मित्र योजना के तहत आईआईटी, एनआईटी और अन्य इंजीनियरिंग संस्थानों के छात्रों को जोड़ा गया है।

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