हिमाचल: अपराध कितना भी जघन्य क्यों नहीं हो, नाबालिग की जमानत नहीं रोक सकते, हाईकोर्ट ने पलटा फैसला

सेवानिवृत्त जजों के घरेलू सहायता भत्ते के लिए 3.54 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, न्यायाधीशों और उनकी पत्नियों को मिलने वाले घरेलू सहायता भत्ते के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। सरकार ने 14 मई 2025 की अपनी पुरानी अधिसूचना में सुधार करते हुए अब यह लाभ अधिसूचना जारी होने की तारीख के बजाय 1 सितंबर 2021 से लागू करने का निर्णय लिया है। वित्त सचिव देवेश कुमार की ओर से अदालत में दायर हलफनामे में बताया गया है कि सरकार की ओर से इसके लिए 3.54 करोड़ की अतिरिक्त राशि का प्रावधान किया गया है। इस राशि को वित्तीय वर्ष 2025-26 के पूरक अनुदान के माध्यम से नियमित किया जाएगा। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश जिया लाल भारद्वाज की खंडपीठ ने रजिस्ट्रार जनरल को निर्देश दिए हैं कि वे एक हफ्ते के भीतर संबंधित हेड ऑफ अकाउंट और एरियर के भुगतान के लिए आवश्यक विवरण उपलब्ध कराएं, ताकि बकाया राशि का वितरण किया जा सके। राज्य सरकार ने अदालत में तर्क दिया कि भुगतान में देरी जानबूझकर नहीं की गई थी। दूसरी ओर रिकॉर्ड से यह भी सामने आया कि हाईकोर्ट से जुड़े 29 प्रस्ताव अभी भी सरकार के पास लंबित हैं, जबकि 39 प्रस्तावों को अतिरिक्त जानकारी के अभाव में वापस कर दिया गया था। अदालत ने गृह सचिव हिमाचल प्रदेश की ओर से दायर हलफनामे को रिकॉर्ड पर लेने के निर्देश दिए हैं। अगली सुनवाई 10 मार्च को होगी।